हिंदुस्थानला अतिरिक्त 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण खरेदी मंडळ (डीपीबी) ने फ्रान्सच्या डसॉल्ट कंपनीकडून 114 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता 114 राफेल जेट्स खरेदीसाठी एक टप्पा पार केला आहे. आता पुढचा टप्पा म्हणजे हा प्रस्ताव आता केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषद (डीएसी) मध्ये ठेवला जाईल. त्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीकडून (सीसीएस) अंतिम मंजुरी दिली जाईल. हिंदुस्थान आणि फ्रान्स या दोन देशांमधील हा व्यवहार ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत केला जाईल. हे दोन्ही देश फेब्रुवारीपर्यंत या कराराला अंतिम स्वरूप देऊ शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यात फेब्रुवारीमध्ये प्रस्तावित बैठकीदरम्यान या करारावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
3.25 लाख कोटींचा करार
प्रस्तावित राफेल करार हा जवळपास 3.25 लाख कोटी रुपये म्हणजेच जवळपास 36 अब्ज डॉलरचा आहे. हा करार आतापर्यंतचा हिंदुस्थानातील सर्वात मोठा संरक्षण करार समजला जात आहे. या कराराअंतर्गत एकूण 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी केली जातील. ज्यात 12 ते 18 विमान पूर्णपणे तयार असून ते थेट फ्रान्समधून हिंदुस्थानात आणले जातील. बाकीच्या लडाऊ विमानांची निर्मिती ही हिंदुस्थानात केली जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात 30 टक्के स्वेदशी उपकरणाचा वापर केला जाईल. त्यानंतर 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे.
हिंदुस्थानकडे 176 राफेल विमाने होतील
114 राफेलचा करार पूर्ण झाल्यानंतर हिंदुस्थानच्या ताफ्यात असलेल्या विमानांची संख्या ही एकूण 176 पर्यंत जाईल. हवाई दलाने यापूर्वीच 36 राफेल विमानांचा समावेश केला आहे. हिंदुस्थानी नौदलाने 26 राफेल मरीनची ऑर्डर दिलेली आहे. राफेल मरीनपूर्वी भारताने फ्रान्सकडून हवाई दलासाठी 36 राफेल जेट्सदेखील खरेदी केले आहेत. हा करार 58,000 कोटी रुपयांना झाला होता. राफेल मरीन विमानाची वैशिष्टय़े हवाई दलाच्या राफेल विमानांपेक्षा प्रगत आहेत.
