पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांना क्लीन चीट मिळाली आहे. याच जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या खारगे समितीच्या अहवालातही पार्थ पवारांना क्लीन चिट मिळाल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रियी दिली असून महाराष्ट्रात कायदा सगळ्यांसाठी समान नाही हे साधारण अशा अनेक प्रकरणावरून दिसतेय असे ते म्हणाले. ते मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधत होते.
संजय राऊत म्हणाले, उच्च न्यायालयाने या सगळ्या प्रकरणावर काही ताशेरे मारले होते आणि ते सहज पुसले जाणार नाहीत. परंतु इथे त्यांचे सरकार आहे, त्यांचे मुख्यमंत्री आहेत, केंद्रात त्यांचे गृहमंत्री आहेत. याचा अर्थ कायदा सर्वांसाठी समान नाही. देवेंद्र फडणवीस हे कायद्याचे रक्षक नाहीत किंवा या महाराष्ट्रात कायदा सगळ्यांसाठी समान नाही हे साधारण अशा अनेक प्रकरणावरून दिसतेय.
माझे पार्थ पवार यांच्याशी व्यक्तिगत वैर नाही. परंतु पार्थ पवार यांनी चौकशीला सामोरे जाऊन क्लीन होऊन बाहेर पडायला पाहिजे. कारण ते आता राजकीय प्रक्रियेमध्ये आलेले आहे. जेव्हा राजकीय प्रक्रियेच्या मुख्य प्रवाहात एखादा नवीन कार्यकर्ता येतो तेव्हा त्याने त्यांच्यावरती असलेले आरोप, संशयाचे मळभ दूर केले पाहिजे, असेही राऊत म्हणाले.
पार्थ पवार यांच्या कागदपत्रांवर सह्या नसल्याने त्यांना क्लीन चिट मिळाल्याची चर्चा आहे. याबाबत बोलताना राऊत म्हणाले की, कायदेशीर भाषेत याला बेनामी व्यवहार करणे म्हणतात. अर्थात आता सरकार त्याचे आहे, मुख्यमंत्री त्यांचे आहेत, त्यांचा पक्ष स्वत: देवेंद्र फडणवीस चालवत आहेत, अशावेळेला महाराष्ट्राची जनता काय करू शकते. काही करू नाही शकत.
