अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टॅरिफबाबत मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. त्याचे पडसाद जगभरात उमटत आहेत. अमेरिकन सरकारला स्वतःच्या धोरणांमुळे अब्जावधी डॉलर्स परतफेड करावे लागू शकतात. याचा थेट परिणाम अमेरिकेचा व्यापार करार आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. न्यू यॉर्कमधील संघीय न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की सरकारने लादलेल्या अवैध टॅरिफ भरणाऱ्या सर्व कंपन्यांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याचा अधिकार आहे. हा संपूर्ण वाद १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्या (IEEPA) अंतर्गत लादलेल्या करांशी संबंधित आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने त्यांचा जुना आयात कर अवैध घोषित केला आहे आणि कंपन्यांना सुमारे १६ लाख कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. या मोठ्या प्रमाणात परतफेडीनंतर, ट्रम्प प्रशासन आता नवीन पावलाची तयारी करत आहे. अमेरिका या आठवड्यात त्यांचे नवीन आयात शुल्क १०% वरून १५% पर्यंत वाढवू शकते.
गेल्याच महिन्यात, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफला असंवैधानिक घोषित करून रद्द केले. आता, न्यायाधीश ईटन यांनी स्पष्ट केले आहे की परताव्याची व्याप्ती केवळ न्यायालयात धाव घेणाऱ्या काही कंपन्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर या आपत्कालीन कायद्याअंतर्गत शुल्क भरणाऱ्या सर्व आयातदारांना समान प्रमाणात लागू होईल.
टेनेसीस्थित फिल्टर उत्पादक अॅटमॉस फिल्ट्रेशनच्या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. ट्रम्प प्रशासनाने परतफेड प्रक्रिया मंदावण्यासाठी सर्व कायदेशीर प्रयत्न केले होते, परंतु अमेरिकन अपील न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि प्रकरणाचा जलद निपटारा करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयातील या धोरणात्मक पराभवानंतर अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी संकेत दिले आहेत की प्रशासन आपली भूमिका आणखी कठोर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प आता युनिव्हर्सल टॅरिफ वाढवण्याची तयारी करत आहेत. बेसंट यांच्या मते, या आठवड्यात हा नवीन कर स्लॅब जाहीर केला जाऊ शकतो. तथापि, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार, ही नवीन टॅरिफ रचना केवळ १५० दिवसांसाठीच लागू राहू शकतो.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडे आता फक्त पाच महिने आहेत. या काळात, ते जुने टॅरिफ दर पुन्हा स्थापित करण्यासाठी नवीन कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहेत. ट्रेझरी सेक्रेटरींचा असा विश्वास आहे की कलम ३०१ आणि कलम २३२ अंतर्गत लादलेल्या टॅरिफची प्रक्रिया थोडी मंद असू शकते, परंतु कायदेशीरदृष्ट्या त्यांची बाजू अधिक मजबूत आहे.
