मुंबई महापालिकेतील 160 सहाय्यक अभियंत्यांच्या (सिव्हिल) बढतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्वांची कार्यकारी अभियंतापदी नियुक्ती करण्यास उच्च न्यायालयाने पालिकेला परवानगी दिली आहे.
या बढती प्रक्रियेला 2024 मध्ये काही सहाय्यक अभियंत्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले. बढतीच्या यादीत आमची सेवा ज्येष्ठता डावलण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायालयाने याची दखल घेत या प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली होती. न्या. रियाझ छागला व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर पुढील सुनावणी झाली. बढती प्रक्रियेला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवावी, अशी विनंती पालिकेचे वकील नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. आठ आठवडय़ांत बढती प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. सहाय्यक अभियंत्यांना देण्यात येणारी बढती या याचिकेच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
प्रशासनावर ताण
कार्यकारी अभियंत्यांची (सिव्हिल) अनेक पदे रिक्त आहेत. पालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डमध्ये कार्यकारी अभियंत्यांची गरज असते. बढती प्रक्रिया थांबल्याने प्रशासनावर ताण येत आहे. मुळात अशा प्रकारे बढती प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असा युक्तिवाद अॅड. बांदिवडेकर यांनी केला.
