पोलिसाने कामावर न येणे गुन्हा नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एका पोलिसाची तीन महिन्यांची शिक्षा रद्द केली. न्या. आर.एन. लढ्ढा यांना हा निर्वाळा दिला. पोलीस सतत गैरहजर राहिल्यास त्याची खातेनिहाय चौकशी होऊ शकते. मात्र त्यासाठी फौजदारी कारवाई करून खटला चालू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
एक पोलीस पाच महिने कामावर नव्हता. त्याच्याविरोधात बॉम्बे पोलीस अॅक्ट अंतर्गत खटला चालला. आजारी असल्याने मी कामावर नव्हतो. मी सुट्टीचा अर्ज दिला होता, असा दावा या पोलिसाने केला. मात्र महानगर दंडाधिकारी यांनी त्याला तीन महिन्यांची शिक्षा व शंभर रुपयांचा दंड ठोठावला. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अपीलात ही शिक्षा कायम ठेवली. याविरोधात या पोलिसाने याचिका दाखल केली होती. पोलिसाने दिलेले काम न केल्यास अथवा त्यात कसूर केल्यास त्याच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असे सरकारी वकील अरफान सेठ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. ते ग्राह्य धरत वरील निर्वाळा देत न्या. लढ्ढा यांनी ही याचिका मंजूर केली.
एटीएसमध्ये कसूर केल्यास दोषी
दहशतवादविरोधी पथकात एखाद्या पोलिसाची नियुक्ती झाली. या पोलिसाने राजीनामा दिला अथवा कर्तव्यावर हजर राहिला नाही तर त्याच्याविरोधात फौजदारी कारवाई होऊ शकते. कारण त्याने दिलेले काम केले नाही, असे न्यायालायने नमूद केले.
हेतू सिद्ध करायला हवा
पोलिसाला एखादे काम दिले व ते त्याने हेतुपुरस्सर नाकारले किंवा केले नाही तर त्याच्याविरोधात बॉम्बे पोलीस अॅक्ट अंतर्गत खटला चालू शकतो. तसा पुरावा पोलीस प्रशासनाने द्यायला हवा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
