मुंबईच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या पोलीस कुटुंबीयांना मुंबईतच हक्काची घरे मिळाली पाहिजेत आणि त्यांच्यावरील दंडात्मक शुल्क तातडीने रद्द झाले पाहिजे, या मागणीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या संदर्भात आज गृहखात्याने एक महत्त्वाची बैठक आयोजित केली असून, “आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत, आता समिती नको तर ठोस निर्णय हवा,” अशी पोस्ट करत आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला सुनावले आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये प्रामुख्याने दोन मागण्यांवर भर दिला आहे. पहिली मागणी म्हणजे, निवृत्त पोलीस परिवारांना घरांचे वाटप मुंबईच्या बाहेर किंवा ‘तिसऱ्या-चौथ्या मुंबईत’ न करता, केवळ मुंबईतच करण्यात यावे. मुंबईची सेवा करणाऱ्यांना शहराबाहेर पाठवणे हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुंबईच्या रक्षकांसाठी मुंबईतच हक्काचे घर असणे, हा त्यांचा अधिकार असल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे.
आम्ही सातत्याने घेतलेला विषय म्हणजे पोलीस परिवारांना मुंबईतच हक्काची घरे
आणि दंडात्मक शुल्क रद्द करणे!
ह्यावर आज गृहखात्याने बैठक आयोजित केली आहे. चला एक पाऊल पुढे!
पण आमच्या मागण्यांवर आम्ही ठाम आहोत:
1) मुंबईची सेवा आणि रक्षा करणाऱ्या निवृत्त पोलीस परिवाराला मुंबईमध्येच घरे…— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 9, 2026
दुसरी महत्त्वाची मागणी दंडात्मक शुल्काबाबत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे शुल्क नाममात्र ठेवण्यात आले होते, तेच धोरण कायम ठेवून वाढीव दंड रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. “चला एक पाऊल पुढे!” म्हणत त्यांनी बैठकीचे स्वागत केले असले तरी, पोलिसांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. आजच्या या बैठकीनंतर गृहखाते पोलिसांच्या बाजूने काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
