अमेरिका, इस्रायल इराण युद्धामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण असताना हे युद्ध लांबणार असल्याची शक्यता असल्याने सोमवारी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीची घसरगुंडी झाली. त्यामुळे जगतिक परिस्थिती देशाचे धोरण याबाबत अनेक सवाल करत विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. शेअर बाजारातील घसरणीचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. अमेरिका-इराण संघर्षाचा देशावर कसा परिणाम होत आहे, या सर्व परिस्थितीवर मोदी सरकार गप्प का आहे, असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.
इराणमध्ये अमेरिका-इस्रायल हल्ला आणि नंतरच्या प्रत्युत्तरामुळे निर्माण झालेल्या पश्चिम आशियाई संकटाच्या जागतिक लाटांचा थेट परिणाम सोमवारी मुंबईतील शेअर बाजारावर झाला. बाजारात मोठी घसरण झाली आणि त्याचे पडसाद संसदेतही उमटले. नवी दिल्लीतील संसदेच्या आवारात मकरद्वार येथे देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी निदर्शने केली.
२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांना सुरुवात होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भित्रेपणाचा आरोप केला आहे. सरकारने देशांतर्गत संकटाचा अंदाज घेण्यासाठी किंवा त्यावर उपाय करण्यासाठी पुरेसे काम केलेले नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराच्या मुद्द्यावरही त्यांनी पुन्हा एकदा आरोप केला.
सोमवारी सकाळी, भारतीय शेअर बाजारांनी अनुभवले जे विश्लेषकांच्या मते सहा वर्षातील सर्वात मोठी घसरण आहे. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ३% पेक्षा जास्त (सुमारे २,५०० अंकांनी) घसरला, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी-५० देखील मोठी घसरण झाली आहे. २९ फेब्रुवारीपासून मुंबई शएअर बाजारातील सर्व कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल ४६३.९ लाख कोटींवरून ४४० लाख कोटींपेक्षा कमी झाले आहे. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत २५ लाख कोटींपेक्षा जास्त मूल्याचे नुकसान झाले आहे, जे भारताच्या वार्षिक जीडीपीच्या अंदाजे एक-सातव्या भागाइतके आहे. एव्हिएशन, पेंट्स, रसायने आणि टायर्स यासारख्या तेलावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना सर्वाधिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे. उदाहरणार्थ, विमान इंधनाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे इंडिगो एअरलाइन्सच्या शेअरच्या किमतीत ७% पेक्षा जास्त घट झाली आहे, असे एचटीने पूर्वीच्या अहवालात नमूद केले आहे.
सध्या, अमेरिकेने भारतासोबत व्यापार करारासाठी महिनाभर रशिया-तेलाची अट काढून टाकली आहे हे काहीसे मदत करते. तथापि, यामुळे मोदी सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे कारण राहुल गांधी आरोप करतात की ते “काही प्रकारच्या अदृश्य दबावाखाली” काम करत आहेत आणि जागतिक बाबींमध्ये भारताच्या सार्वभौम भूमिकेला धक्का पोहोचवत आहेत. इराणशी भारताचे जुने संबंध असूनही विरोधी पक्षांनी इस्रायलकडे झुकलेल्या त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
