अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात आखाती युद्ध आणि त्याचे देशावर होणारे परिणाम या मुद्द्यावरून संसदेत चांगलीच खडाजंगी झाली. या गंभीर मुद्द्यावर चर्चा घेण्यात यावी, अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. मात्र, या मुद्द्यावक कोणत्याही खासदाराने प्रश्न विचारला नसताना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सभागृहात त्यांचे विधान वाचून दाखवले. या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी जयशंकर यांना चांगलेच फटकारले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आखाती देशात सुरू असलेल्या संघर्षावर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहेत, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी दोन्ही सभागृहांना दिल्यानंतर संसदेत गदारोळाला सुरुवात झाली. आखाती देशातील अस्थिर परिस्थितीबाबत सभागृहांना संबोधित करताना जयशंकर यांनी पुष्टी केली की सरकारने इराणमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना औपचारिक सूचना जारी केल्या आहेत आणि नागरिकांची सुरक्षा ही प्रशासनाची प्राथमिक चिंता आहे यावर भर दिला. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून व्यापार मार्गांना अडथळा येत असताना भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबद्दलच्या चिंतेचे निराकरण करताना जयशंकर म्हणाले की केंद्र भारतीय ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य देत ऊर्जा बाजारपेठांची उपलब्धता, किंमत आणि जोखीम विचारात घेत आहे.
काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या संघर्षावरील संसदीय विधानावर केंद्र सरकारवर टीका केली आणि या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना थरूर म्हणाले की, प्रश्न विचारला नसताना एखाद्या मुद्द्यावर विधान वाचणे किंवा स्पष्टीकरण देणे हे खासदारांसाठी अन्याय्य आहे. हा गंभीर विषय आहे आणि त्यावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे, असे आमचे मत आहे. संसदेचा उद्देश देशासाठी महत्त्वाचे असलेले मुद्दे उचलणे आणि गंभीर चर्चा करणे आहे. फक्त एक विधान वाचून, कोणतेही प्रश्न न विचारता, आमचा दृष्टिकोन सभागृहाच्या सदस्यांसाठी योग्य नाही. म्हणून, ऊर्जा सुरक्षेबद्दल, तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि सरकारने एलपीजीच्या किमती याबद्दल आपण प्रश्न विचारू शकतो यासाठी चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्ष मागणी करत होता.
देशाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी संसद हा योग्य मंच आहे. आम्ही असे म्हणत नाही की आम्ही सरकार आहोत. ते सरकार आहेत आणि ते जे करायचे ते करतील, परंतु किमान संसदेचा वापर देशाच्या विविध वर्गाचे विचार ऐकण्यासाठी करा. काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांनीही हेच मत मांडले आणि म्हटले की आखाती देशातील संघर्ष हा सरकारचा मुद्दा नाही. या मुद्द्यावर केंद्राने विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. इंधनाचे दर वाढत आहेत आणि आखाती देशांतील लोक भविष्याबद्दल चिंतेत आहेत. सरकार या परिस्थितीवर मौन बाळगून आहे. आम्ही चर्चेची मागणी करत आहोत आणि चर्चेच्या आधारे, आम्हाला कारवाई करण्याची देखील आवश्यकता आहे. सरकारने विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेतले पाहिजे, असे वेणुगोपाल म्हणाले.
