देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली तृणमूल काँग्रेसने (TMC) तीव्र केल्या आहेत, असे वृत्त ‘टीव्ही९ भारतवर्ष’ने टीएमसी सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप करत, तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या प्रकरणाची पाळेमुळे पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांशी जोडलेली असून, लाखो वैध मतदारांची नावे यादीतून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. विशेषतः काही विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करून लोकशाही प्रक्रियेतून बाहेर काढण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप तृणमूलने केला असून, या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे दाद मागूनही ठोस कारवाई न झाल्याने आता संसदेत दाद मागण्याचा पवित्रा पक्षाने घेतला आहे.
संसदेत हा महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसला इंडिया आघाडीतील इतर मित्रपक्षांची मोट बांधावी लागणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटिल असून, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. सध्या तृणमूल काँग्रेसने या प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेल्या किमान ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची मोहीम सुरू केली असून, आगामी काळात हा मुद्दा संसदेत मोठ्या वादाचे कारण ठरू शकतो. जर हा प्रस्ताव संसदेत आला, तर निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ही अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी घटना ठरेल.
