मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्यापही कायम असून हायकोर्टात या प्रकरणी विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर 8 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
फेब्रुवारी 2024मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर गेल्या आठवडय़ात सुनावणी झाली. त्या वेळी आरक्षणाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. आता 8 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असून इतर पक्षकार, याचिकाकर्ते आपली बाजू मांडणार आहेत.
