सात वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज रद्द केली. गुन्हा अत्यंत गंभीर आणि भीषण असला तरी आरोपीला निष्पक्ष सुनावणीचा मूलभूत हक्क नाकारता येत नाही. आरोप निश्चित करण्यापासून ते महत्त्वाच्या साक्षीदारांच्या तपासणीपर्यंत आरोपीकडे वकील नव्हता, तसेच स्वतःचा बचाव करण्याची संधीही त्याला मिळाली नाही, असे नमूद करत हायकोर्टाने बलात्कार व हत्येचा खटला पुन्हा चालवण्याचे आदेश नाशिक न्यायालयाला दिले.
नाशिक जिह्यातील वणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 7 वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह आरोपी विलास महालेच्या घरात 24 एप्रिल 2017 रोजी आढळून आला होता. आरोपीने मुलीला तंबाखू आणण्यासाठी बोलावले आणि नंतर तिच्यावर बलात्कार करून वायरने गळा आवळून तिची हत्या केली होती. याप्रकरणी नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने 15 मे 2019 रोजी हे ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ प्रकरण मानून आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारने हायकोर्टात अर्ज केला होता. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय…
प्रकरण पुन्हा खालच्या न्यायालयाकडे पाठवताना या वेळी आरोपी व सरकारी पक्ष दोघांनाही न्याय मिळेल याची पूर्ण काळजी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. n खटला 10 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. n खटल्यातील महत्त्वाच्या 10 साक्षीदारांची उलटतपासणी सुरू असताना आरोपी विलास महाले याच्याकडे कोणताही वकील उपलब्ध नव्हता. ही कायदेशीर प्रक्रियेतील गंभीर विसंगती आहे. n आरोपीने वकील मिळावा यासाठी अर्ज केला होता, परंतु अनेक महिने त्याला वकील पुरवण्यात आला नाही. हे पाहता आरोपीची फाशीची शिक्षा कायम ठेवता येणार नाही.
