जागतिक ऊर्जा संकट आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा राज्यांना पूर्वस्थितीच्या 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील प्रमुख उद्योगांवरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा फायदा विशेषतः स्टील, वाहन उद्योग, कापड उद्योग तसेच इतर क्षेत्रांना होणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की ज्या उद्योगांमध्ये पाइपद्वारे नैसर्गिक वायूचा वापर शक्य नाही, अशा उद्योगांना या अतिरिक्त एलपीजी पुरवठ्यात प्राधान्य दिले जाईल.
पुरी यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, अनेक देशांनी ऊर्जा टंचाईचा सामना करण्यासाठी कडक उपाययोजना अवलंबल्या आहेत. यात ऑड-इव्हन योजना, चार दिवसांचा कामाचा आठवडा आणि इंधनाच्या दरात वाढ यांचा समावेश आहे. मात्र हिंदुस्थानमध्ये ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता आणि परवडणारी किंमत कायम राखण्यावर भर दिला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा पुरवठा पूर्वीच्या 50 टक्क्यांवरून थेट 70 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला आहे, म्हणजेच अतिरिक्त 20 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
दरम्यान, वरिष्ठ अधिकारी नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून या नव्या वाटपाबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की ही अतिरिक्त 20 टक्के वाढ तत्काळ लागू करण्यात आली असून त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला तातडीने दिलासा मिळेल.
या अतिरिक्त पुरवठ्याचा लाभ स्टील, वाहन, कापड, रसायन आणि प्लास्टिक उद्योगांना होणार आहे. विशेषतः जे उद्योग एलपीजीवर आधारित उष्णता प्रक्रियांवर अवलंबून आहेत आणि नैसर्गिक वायूकडे वळू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मित्तल यांनी राज्यांना 10 टक्के सुधारणा-आधारित अतिरिक्त वाटप तातडीने वापरण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे औद्योगिक उत्पादन सुरळीत राहील आणि पुरवठ्यातील तुटवडा भरून काढण्यास मदत होईल.
या निर्णयामुळे जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील औद्योगिक उत्पादन आणि आर्थिक घडामोडींना स्थैर्य मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
When rest of the world has been taking drastic fuel conservation measures such as odd-even, 4 day work weeks, school and office closures and increasing fuel prices by 20-30%, India under PM @narendramodi Ji remains an oasis of energy security, availability and affordability.… pic.twitter.com/5aTZfGiKGE
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
