सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनी सोमवारी पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर (SIR) प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली. ज्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांनी दाखल केलेल्या अपिलांचा विचार करण्यासाठी एक ‘भक्कम यंत्रणा’ असण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, पश्चिम बंगालचा विषय आला तेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इतर राज्यांमधील प्रक्रियेपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आणि ‘लॉजिकल डिस्क्रॅपन्सी’ (तार्किक विसंगती) नावाची एक नवीन श्रेणी सुरू केली. न्यायमूर्ती बागची यांनी असेही म्हटले की, निवडणूक आयोगाने बिहार SIR प्रकरणातील आपल्या भूमिकेपासून फारकत घेतली आहे; बिहार प्रकरणात असे म्हटले होते की, ज्या व्यक्तींची नावे २००२ च्या मतदार यादीत आहेत त्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.
न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले की, SIR चे न्यायनिवाडा करणाऱ्या ट्रिब्युनलकडून अशा अत्यंत दबावाच्या परिस्थितीत १००% अचूकतेची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती कमी कालमर्यादेत दिवसाला १००० पेक्षा जास्त कागदपत्रांची पडताळणी करते, तेव्हा ७०% अचूकता देखील ‘उत्कृष्ट’ मानली जाईल. म्हणूनच, अपिल करण्यासाठी एका भक्कम यंत्रणेची आवश्यकता होती, असे त्यांनी नमूद केले. लाइव्ह लॉ संकेतस्थळाने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
निवडणूक आयोगाला उद्देशून न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, ‘जर १०% मतदारांनी मतदान केले नाही आणि विजयाचे अंतर १०% पेक्षा जास्त असेल… तर काय होईल? (विजयी आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारात मोठा फरक असल्याने परिणाम होणार नाही.) पण समजा विजयाचे अंतर २% आहे आणि ज्या १५% मतदारांची नावे यादीत होती ते (काही कारणास्तव) मतदान करू शकले नाहीत, तर कदाचित आपल्याला यावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल; आम्ही सध्या कोणतेही मत व्यक्त करत नाही आहोत, परंतु आम्हाला निश्चितपणे यावर लक्ष द्यावे लागेल. कृपया हे लक्षात ठेवा की, योग्य असो किंवा अयोग्य पद्धत असो ज्या जागरूक मतदाराचे नाव यादीत नाही, त्याची चिंता आमच्या मनात नाही असे नाही’.
देशाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर एका रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेतील याचिकाकर्त्यांनी मतदार यादीतून वगळल्याच्या विरोधात ट्रिब्युनलकडे दाद मागितली असून त्यांचे अपील प्रलंबित आहेत. जर त्यांचे अपील मंजूर झाली, तर त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदान करता यावे यासाठी मतदार यादी गोठवण्याची तारीख (फ्रीझिंग डेट) वाढवून मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ९ एप्रिल रोजी मतदार याद्या गोठवण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी यावर भर दिला की त्यांची नावे २००२ च्या यादीत होती आणि त्यांच्याकडे आधार कार्ड व पासपोर्ट देखील आहेत.
सुरुवातीला, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या विषयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता आणि ट्रिब्युनलनेच यावर निर्णय घ्यावा असे म्हटले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की निवडणूक आयोग कागदपत्रे सादर करून ट्रिब्युनलला सहकार्य करत नाहीये.
त्यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, निवडणूक आयोगाने बिहार प्रकरणातील आपल्या भूमिकेपासून फारकत घेतली आहे. ‘जेव्हा बिहार SIR वर युक्तिवाद झाला, तेव्हा निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितले होते की २००२ च्या यादीतील सदस्यांना कोणतेही कागदपत्र देण्याची गरज नाही. कृपया बिहार प्रकरणातील तुमचे लेखी म्हणणे तपासा. तुम्ही म्हटले होते की २००२ मधील मतदारांना कागदपत्रे देण्याची गरज नाही’.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दमा शेषाद्री नायडू यांनी सादर केले की, अशा व्यक्तींना केवळ ते २००२ च्या यादीतील तीच व्यक्ती आहेत हे सिद्ध करण्याशिवाय इतर कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज नाही. यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, ‘आता तुम्ही तुमच्या आधीच्या मांडणीमध्ये सुधारणा करत आहात’. जेव्हा नायडू यांनी सांगितले की SIR च्या न्यायनिवाड्यानंतर अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण ४७% होते, तेव्हा न्यायमूर्ती बागची यांनी उत्तर दिले, ‘येथे साध्य महत्त्वाचे नसून ते मिळवण्यासाठी वापरलेली पद्धत योग्य असणे महत्त्वाचे आहे’.
त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, हा राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील आरोपांचा खेळ असू नये, तर दोन घटनात्मक प्राधिकरणांच्या मध्ये ‘मतदार भरडला जाण्याबाबत’ हा विषय असावा. ‘जिथे विश्वासाची कमतरता होती तिथे आम्ही न्यायिक अधिकारी नियुक्त केले. त्यांना ज्या प्रमाणात काम करावे लागते, तिथे चुकीची शक्यता असते. जर तुम्ही दिवसाला १००० कागदपत्रे तपासली आणि अचूकता ७० टक्के असेल, तर त्या कामाला उत्कृष्ट मानले पाहिजे. नेहमीच त्रुटीची शक्यता असते. म्हणूनच आपल्याला दाद मागण्यासाठी एका भक्कम यंत्रणेची आणि निरंतर हक्काची गरज आहे’, असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, ‘ज्या देशात तुमचा जन्म झाला आहे तिथे मतदानाचा अधिकार असणे हे केवळ घटनात्मक नसून भावनिक देखील आहे. हे लोकशाहीचा भाग असण्यासारखे आणि सरकार निवडून देण्यात मदत करण्यासारखे आहे’. न्यायमूर्ती बागची यांनी यावर भर दिला की अपीलीय न्यायाधिकरणाने ‘समावेशाच्या तत्त्वावर’ अपीलांची सुनावणी घेतली पाहिजे. त्यांनी नमूद केले की १९ न्यायाधिकरणांना एक लाखांहून अधिक अपीलांची सुनावणी करावी लागणार आहे.
तरी, सरन्यायाधीशांनी ही याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आणि सांगितले की अपीलाचा पाठपुरावा केला जावा. ‘आम्ही हे स्वीकारणार नाही. तुम्ही तिथेच (ट्रिब्युनलकडे) पाठपुरावा केलेला बरा.’, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की ट्रिब्युनलने दुसऱ्या एका प्रकरणात असे म्हटले होते की कागदपत्रांची छाननी न करताच अर्ज फेटाळण्यात आले. सरन्यायाधीशांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना सांगितले की, ट्रिब्युनलचा अनादर केला जाऊ शकत नाही.
खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना अपीलाचा मार्ग खुला ठेवून ही याचिका फेटाळून लावली. जर याचिकाकर्त्यांची अपीले मंजूर झाली, तर ‘त्याचे आवश्यक परिणाम दिसून येतील’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
