शेतमालाला हमीभाव निश्चित करताना आलेला एकूण उत्पादन खर्च लक्षात घेण्यात यावा यासाठीचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्रातील तीन शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी संबंधित राज्यांनी प्रस्तावित केलेल्या सी-2 वर आधारीत किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. शेतकऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. शेतकरी आत्महत्या आणि अपुऱ्या खरेदी यंत्रणांकडे लक्ष वेधत, हा मुद्दा देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी गंभीर असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी सांगितले.
अनेकदा किमान आधारभूत किंमत लागवडीच्या एकूण खर्चापेक्षाही कमी निश्चित केली जाते. केवळ गहू व तांदूळ यांसारख्या पिकांच्या खरेदीवर भर दिला जात असल्याने इतर पिकं घेणारे शेतकरी संकटात सापडतात, असा युक्तीवाद प्रशांत भूषण यांनी केला. याचिकेत 50 टक्के नफ्याची मागणी करण्यात आली नाही. केवळ उत्पन्नासाठी आलेला प्रत्यक्ष खर्च द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे, याकडे प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
ही आकडेमोड सरकारने आधीच केलेली आहे. शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नासाठी झालेल्या संपूर्ण खर्चाची वसुली होईल याची हमी दिली पाहिजे. मोफत शिधावाटपसारख्या कल्याणकारी योजना या सरकारसाठी ठीक आहेत. मात्र अशा योजनांचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये की त्यांना त्यांच्या खर्चा इतकेही पैसे मिळू नयेत… अशा गोष्टींमुळे शेवटी ते जीवन संपवण्याकडे वळतात, असा युक्तीवाद प्रशांत भूषण यांनी पुढे केला. लाइव्ह लॉ संकेतस्थळाने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
