सर्वसामान्य लोकांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणाऱया ‘म्हाडा’ला वीस टक्के क्षेत्र न देता गरीबांच्या सदनिका आणि भूखंड हडपल्याप्रकरणी महसूल आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. सखोल चौकशीमुळे आता शहरातील बडय़ा बिल्डरांभोवती कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे.
म्हाडाचे गरीबांच्या घरांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र हडपल्याप्रकरणी 194 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सोनू मनवानी हा बिल्डर याप्रकरणी कारागृहात आहे. आता सखोल चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अशी आहे समिती
अध्यक्ष- महसूल आयुक्त प्रवीण गेडाम; सदस्य- जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख पुणे; नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे; पोलीस आयुक्त नाशिक; संचालक, नगररचना व नियोजन, पुणे; सदस्य सचिव- उपसंचालक भूमी अभिलेख, नाशिक.
समितीची कार्यकक्षा
नाशिक शहरात ज्या जमीन मालक आणि / अथवा प्रकल्प विकासकांनी शासन अधिसूचना 8 नोव्हेंबर 2013 मधील तरतुदीनुसार 4000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जमिनीचा अंतिम आराखडा (ले-आऊट) मंजूर करताना गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये किमान 20 टक्के भूखंड पिंवा सदनिका आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक (ईडब्लूएस) व अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी)साठी राखीव ठेवून उपलब्ध करून दिले नाही, अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
ज्या ठिकाणी 20 टक्के क्षेत्र उपलब्ध करून दिले नाही अशा प्रकरणांमध्ये सदरचे क्षेत्र वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचाऱयावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीची शिफारस करावी. दोषी आढळणारे जमीन मालक/विकासक यांच्याविरुद्ध फौजदारी कार्यवाहीची शिफारस करावी. यापुढे अशी प्रकरणे उद्भवू नयेत यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात. वरील प्रकरणांव्यतिरिक्त आणखी काही मुद्दय़ांवर चौकशी, शिफारस, उपाययोजना कराव्यात. समिती अध्यक्षांनी चौकशीसाठी आवश्यक त्या आणखी अधिकारी व कर्मचाऱयांना निमंत्रित करावे.
