जनसेवेसाठी मत मागता आणि निवडून आल्यावर लोकांनाच मारहाण करता, असा तीव्र संताप उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केला.
आमचे प्रश्न सोडवले जातील. आमची सेवा केली जाईल या भावनेने लोक मतदान करतात. लोकप्रतिनिधींचा अजेंडा जनसेवेचाच असतो. मात्र निवडून आल्यानंतर याच लोकांना मारले जाते, ही बाब अत्यंत वेदनादायी आहे, असे खडेबोल हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने सुनावले. डॉक्टरांना मारहाण करणारा शिंदे गटाचा नगरसेवक रमेश म्हात्रेने जामिनासाठी न्यायालयासमोर विनवणी केली. तपास पूर्ण होईपर्यंत मी महाराष्ट्राबाहेर राहण्यास तयार आहे. कठोर अटी टाका, पण मला जामीन मंजूर करा, अशी विनंती म्हात्रेने केली. त्यावर न्यायालयाने म्हात्रेची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
जनसेवा करायची आहे सांगून तुम्ही मते मागितलीत. आता तुम्ही जनसेवक आहात. लोकांच्या सेवेसाठी आहात. असे असताना तुम्ही लोकांना का मारता? हीच का तुमची जनसेवा? तुमचे हे वर्तन धक्कादायक आहे, असे न्यायालयाने म्हात्रेचे कान उपटले.
वकिलांना मारले तर काय कराल…
पायाभूत सुविधा नसल्याने डॉक्टर उपचार करण्यास नकार देतात व त्यांना मारहाण केली जाते. एखाद्या वकिलाने असेच कारण दिले आणि त्याला मारहाण झाली तर तुम्ही काय कराल, असा सवाल न्यायालयाने म्हात्रेचे वकील आबाद पौंडा यांना केला. डॉक्टरांना मारहाणीचे सत्र सुरूच आहे. तेव्हा म्हात्रेला जामीन देताच येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अपात्रतेचे प्रकरण नगरविकासकडे
डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामे करणारे शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रेचे नगरसेवकपद रद्द करावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते कल्पेश जोशी आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी म्हात्रेच्या बेकायदा बांधकामांचा पुराव्यानिशी पत्रव्यवहार पालिका आयुक्त, कोकण आयुक्त, निवडणूक आयोग, राज्य शासनाकडे केला आहे. या पत्राची दखल घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने राज्याच्या नगरविकास विभागाशी संपर्क साधण्याचे निर्देश तक्रारदाराला दिले आहेत. त्यामुळे रमेश म्हात्रेच्या अपात्रतेचे प्रकरण आता नगरविकास खात्याकडे गेले आहे.
