महापालिकेने मे २००८ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना बंद करून अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेने केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. ५ मे २००८ नंतर नियुक्ती झालेल्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करताना महापालिका विधी समिती व स्थायी समितीच्या ठरावानुसार आणि पालिकेने काढलेल्या परिपत्रकात ‘राज्य शासन या योजनेत वेळोवेळी ज्या सुधारणा करेल, त्याच धर्तीवर बदल करण्यात येतील व ते संबंधित कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक राहतील’ असे नमूद केले आहे. परंतु त्यात कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने सर्व कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. याबाबत म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष संजय बापेरकर यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना पत्र दिले असून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे.
म्युनिसिपल मजदूर युनियनचा आंदोलनाचा इशारा
अनेक राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्याच धर्तीवर, आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेनेही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियनने केली आहे. कर्मचाऱ्यांवर एकतर्फी निर्णय घेऊन कोणतीही योजना लादू नये, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही युनियनने दिला आहे. याबाबत युनियनच्या वतीने अध्यक्ष अशोक जाधव व वामन कविस्कर यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, उपमहापौर संजय घाडी, सभागृह नेते गणेश खणकर आणि विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांना निवेदन दिले आहे.
