सार्वजनिक गणेशोत्सवामध्ये मंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रसादासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमांची माहिती करून घ्यावी. भाविकांना शुद्ध व भेसळमुक्त प्रसाद मिळण्यासाठी आवश्यक किमान निकषांचे पालन होणे गरजेचे असून यासाठी मंडळांनी मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. गणेशोत्सवानिमित्त कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली.
गणेशोत्सव उत्साहपूर्ण वातावरणात आणि उत्तम पद्धतीने साजरा होण्यासाठी प्रशासन, गणेशोत्सव मंडळे आणि समन्वय समित्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. आयोजनातील त्रुटी दूर करून मंडळांच्या अडचणी तातडीने सोडवाव्यात, असे आवाहन या वेळी फडणवीस यांनी केले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते तसेच मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई पालिका व जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आगमन आणि विसर्जन मार्गावर खड्डे नकोत
गणेशमूर्तींच्या आगमनाचे आणि विसर्जनाचे मार्ग सुस्थितीत ठेवावेत. या मार्गांवर खड्डे राहणार नाहीत आणि रात्री पुरेशी प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध असेल, याची विशेष काळजी घ्यावी, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
गणेशोत्सव मंडळांच्या परवानग्यांचे प्रश्न प्रलंबित राहू नयेत
दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या नव्या अडचणी ओळखून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सव मंडळांच्या परवानग्यांचे प्रश्न प्रलंबित राहू नयेत. जुन्या मंडळांच्या बहुतांश परवानग्या नियमित स्वरूपाच्या असल्याने प्रशासनाने सक्रिय पुढाकार घेऊन त्या जलदगतीने द्याव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
गणेश मंडळ कार्यालयांना मालमत्ता करमाफी
महापालिका अधिनियमातील कलम – 143नुसार ट्रस्टच्या नावावर असलेल्या कार्यालयांसाठी मालमत्ता करमाफीची तरतूद आहे. त्यासाठी संबंधित मंडळांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
फटाके, लाऊडस्पिकर आदींच्या वापरात होणाऱ्या नियमभंगाच्या प्रकारांवर पोलिसांनी लक्ष ठेवून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी. गणेशोत्सवाचे पावित्र्य आणि शिस्त कायम राखणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
गणेशमूर्तींच्या मिरवणुकीदरम्यान सर्व मंडळांनी सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची पुन्हा पडताळणी करावी. विशेषतः मोठय़ा मूर्ती असलेल्या मंडळांना आवश्यक सूचना देऊन सर्व व्यवस्था सुरक्षित असल्याची खात्री करावी.
गणेशोत्सवाबाबत उच्च न्यायालयाने मागील वर्षीचा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे मंडळांच्या अडचणी मोठय़ा प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. पीओपीच्या मूर्ती समुद्रात किंवा नदीपात्रात विसर्जित होऊन प्रदूषण होणार नाही, यासाठी योग्य प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याची माहिती शासनाने मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
