गणेशोत्सवातील महाप्रसाद शुद्ध आणि सुरक्षित देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने कठोर नियमावली जारी केल्यामुळे छोटी गणेशोत्सव मंडळे संकटात सापडली आहेत. बहुतांशी छोट्या मंडळांकडून आचारी आणून किंवा कार्यकर्त्यांकडूनच स्वच्छता व सुरक्षा सांभाळून महाप्रसाद बनवला जातो. त्यांना लायसन्सधारक कॅटरर्स आणून महाप्रसाद बनवणे परवडत नाही. त्यामुळे ‘एफडीए’ने गणेशोत्सवातील महाप्रसादासाठी नव्याने ‘एसओपी’ जाहीर करावी अशी मागणी केली जात आहे.
हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमधील अन्नपदार्थांसाठी असणारे ‘एफडीए’चे नियम आता गणेशोत्सवातील महाप्रसादाला लागू राहतील असे अन्न व औषध प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार ‘फूड बिझनेस ऑपरेटर’ असलेल्या प्रत्येकाकडे नोंदणीकृत परवाना असणे बंधनकारक आहे.
समन्वय समितीच्या पत्राकडे ‘एफडीए’चे दुर्लक्ष
भाविकांना पुरवण्यात येणारा महाप्रसादाबाबत सुरक्षा व गुणवत्तेचे नियम समजावेत यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘एफडीए’ आयुक्तांनी भेट देण्याच्या मागणीचे पत्र 10 ऑगस्ट रोजी देण्यात आले. मात्र ‘एफडीए’ने अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे मंडळे संभ्रमात आहेत. महाप्रसादाबाबत एफडीएने मंडळांसाठी सोयिस्कर नियम, मार्गदर्शन आणि व्यापक जनजागृती करण्याची गरज आहे. गणेशोत्सवात ‘एफडीए’कडून अचानक कारवाई झाल्यास कोण जबाबदार राहणार, असा सवाल समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांनी उपस्थित केला.
छोटी मंडळे नियम कसे पाळणार!
आमच्या बाल मित्र मंडळाच्या माध्यमातून गोरेगावमध्ये मिठानगरच्या राजाची स्थापना करण्यात येते. आम्ही आर्थिक स्थितीनुसार महाप्रसादाचे सामान आचाऱ्यांना पुरवून महाप्रसाद बनवून घेतो. यामध्ये अन्न, पाण्याच्या सुरक्षेची संपूर्ण काळजीही घेतली जाते. मात्र आम्हाला परवानाधारक कॅटरर्स आणणे परवडणारे नाही. त्यामुळे ‘एफडीए’ नियमांत शिथिलता आणावी अशी मागणी मंडळाचे अध्यक्ष ऋषिकेश पालकर यांनी केली.
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाच्या जनजागृतीसाठी 14 कोटींची तरतूद
राज्यात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने जनजागृती केली जाणार आहे. त्यासाठी टीव्ही, वर्तमानपत्र, रेडिओ, एफएम वाहिन्यांच्याद्वारे प्रचार व प्रसार करण्यासाठी तब्बल 14 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा प्रचार, प्रसार अभियान जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम राबवण्यासाठी 14 कोटी 82 लाख 36 हजार 160 रुपयांच्या खर्चाच्या प्रसिद्ध माध्यम आराखडय़ास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यातून राज्यातील सोळा एफएम वाहिन्या, एसटी स्थानक, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, वंदे भारत ट्रेन तसेच एसटी महामंडळ, सोशल मीडिया, वर्तमानपत्राद्वारे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची प्रसिद्धी केली जाणार आहे.
