
ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यास मंजुरी देणाऱया ठाणे पालिकेचा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज समाचार घेतला. या प्रकल्पासाठी तूर्तास झाडांना हात लावू नका, निवडणूक होऊन अनेक महिने उलटले तरी वृक्ष प्राधिकरण समिती का स्थापन केली नाही, असे बजावत न्यायालयाने तीन आठवड्यांत वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
ठाणे शहरातील अंतर्गत मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ठाणे महापालिका व महामेट्रोच्या माध्यमातून अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो मार्गिकेच्या कामास सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पात मोठया प्रमाणात वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप करत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. रोहित जोशी यांनी, पालिका आयुक्तांनी नियम डावलून अनेक झाडे तोडण्याची परवानगी दिली असून या प्रकल्पात सुमारे 4 हजार 600 झाडे बाधित होणार आहेत. वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या परवानगीशिवाय ही मंजुरी देण्यात आल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. याची गंभीर दखल घेत तीन आठवडय़ात वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देत सुनावणी खंडपीठाने तहकूब केली.
झाडे तोडली तर पुन्हा दाद मागा
प्रशासनाकडून झाडे तोडण्याची कारवाई झाल्यास याचिकाकर्त्याला पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी 21 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.




























































