एकीकडे दुष्काळ आणि पाऊस तसेच गारपिटीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. परिणामी, फळभाज्या, धान्य, कापूस, तांदूळ यांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे डिसेंबरमध्ये महागाईचा भडका उडू शकतो, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिला आहे. 2024 मध्ये महागाईचा दर 5.40 टक्के राहील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. शुक्रवारी आरबीआयची पतधोरण आढावा बैठक झाली. त्यानंतर दास यांनी वार्ताहारांशी संवाद साधला.
गेल्या काही काळात खाद्यपदार्थांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याची कबुलीही दास यांनी दिली. 2024 च्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाईचा दर 5.6 टक्के, तर चौथ्या तिमाहीत 5.20 टक्के राहू शकतो. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पतधोरण आढावा बैठकीनंतर आरबीआयने हे आकडे सांगितले होते. पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा दर 5.40 टक्के इतका राहील, असा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला होता. दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम महागाईच्या दरावर झाला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही चढेच आहेत. पुरवठा साखळीसारखी अन्नधान्य महागाई वाढण्यामागे अनेक कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यूपीआय व्यवहाराची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवली
देशात यूपीआयच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील यूपीआय व्यवहाराची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा शक्तिकांत दास यांनी केली. आरबीआयच्या या नव्या निर्णयानंतर आता यूपीआयच्या मदतीने रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अधिक पेमेंट करता येणार आहे. नव्या धोरणानुसार आता प्रत्येक व्यवहारासाठी एक लाख रुपयांऐवजी पाच लाख रुपयांपर्यंत यूपीआयद्वारे पेमेंट करता येणार आहे. रुग्णालयाची बिले आणि शाळा-महाविद्यालयांचे शुल्क भरताना होणारी गैरसोय कमी होणार आहे.
आम्ही घराला आग लागल्यावर कृती करण्याची वाट बघत नाही
आम्ही घराला आग लागल्यानंतर कृती करण्याची वाट बघत बसत नाही. बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी क(एनबीएफसी) कर्जाबाबत केंद्रीय बँकेने अलिकडेच उपाययोजना केल्या. याबाबत दास यांनी महत्वपुर्ण विधान केले. बँका आणि एनबीएफसीसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच केलेल्या उपाययोजना या संभाव्य जोखमींना तोंड देण्यासाठी आणि वित्तीय क्षेत्राची लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी आहेत, असेही ते म्हणाले. आर्थिक स्थैर्य हे सार्वजनिक हिताचे आहे आणि आरबीआय त्यासाठी विचारपूर्वक निर्णय घेत असल्याचे दास यांनी सांगितले.
व्याजदरात कोणतीही सवलत नाही
रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणात रेपो दर आणि इतर धोरणात्मक दरांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे कर्जाच्या व्याजदरात नोकरदार मंडळींना आरबीआयने कोणतीही सवलत दिलेली नाही. आरबीआयने पतधोरणात रेपो दरात कोणताही बदल न केल्याने बँकांना त्याच दराने कर्ज मिळत रहणार आहे. सलग चौथ्यांदा रिझर्व्ह बँकेने आपल्या पतधोरणात कोणताही बदल केलेला नाही.
