अलाहबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, एखादा विवाहित पुरुष जर एखाद्या प्रौढ महिलेसोबत संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल, तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करता येत नाही. हा निर्णय उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर येथील एका जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान देण्यात आला.
या प्रकरणात संबंधित जोडप्याने महिलेच्या आईने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ‘नैतिकता’ आणि ‘कायदा’ यांच्यात स्पष्ट फरक असल्याचे सांगत, या प्रकरणात प्रथमदर्शनी कोणताही गुन्हा झाल्याचे दिसत नसल्याचे नमूद केले. तसेच संबंधित महिला प्रौढ असून ती स्वतःच्या इच्छेने या नात्यात असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करताना सामाजिक मत किंवा नैतिकतेच्या आधारावर निर्णय घेता येत नाही. त्यानुसार न्यायालयाने पोलिसांना संबंधित जोडप्याला अटक न करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच महिलेच्या कुटुंबीयांना या जोडप्याला कोणतीही हानी पोहोचवू नये, असा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, कुटुंबीयांनी या जोडप्याच्या निवासस्थानी प्रवेश करू नये किंवा त्यांच्याशी थेट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा तृतीय पक्षाद्वारे संपर्क साधू नये. स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्याला या जोडप्याच्या सुरक्षेची वैयक्तिक जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 एप्रिल रोजी होणार आहे. हा आदेश न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने दिला.
आईचा आरोप काय?
ही याचिका अनामिका आणि नेत्रपाल यांनी दाखल केली आहे. 8 जानेवारी रोजी अनामिकाची आई कांती यांनी शाहजहांपूर येथील जैतीपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला होता की, नेत्रपालने त्यांच्या मुलीला फूस लावून पळवून नेले आणि या कृतीत धर्मपाल नावाच्या व्यक्तीने मदत केली. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 87 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
विवाहित असल्याचा युक्तिवाद
अनामिका (18 वर्षे) आणि नेत्रपाल यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी संरक्षणाची मागणीही केली. न्यायालयात सांगण्यात आले की दोघेही प्रौढ असून संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत.
विरोधी बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की नेत्रपाल विवाहित असून दुसऱ्या महिलेसोबत राहणे हा गुन्हा आहे. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रौढ महिलेसोबत संमतीने राहत असल्यास त्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा लागू होत नाही.
न्यायालयाने हेही नोंदवले की, अनामिकाने पोलिसांसमोर ती प्रौढ असून स्वतःच्या इच्छेने नेत्रपालसोबत राहत असल्याचे सांगितले आहे.
‘ऑनर किलिंग’ची भीती
याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान धक्कादायक दावा केला की त्यांना ‘ऑनर किलिंग’चा धोका आहे. अनामिकाने सांगितले की तिच्या कुटुंबीयांनी, पालकांसह, तिला जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. यावर न्यायालयाने पोलीस अधीक्षकांना फटकारले आणि संबंधित जोडप्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकत्र राहणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांची आहे.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 मधील ‘शक्ती वाहिनी विरुद्ध भारत सरकार’ या निकालाचा उल्लेख करत न्यायालयाने पोलिसांना आवश्यक ती जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश दिले.
