मिंधे सरकारच्या आशीर्वादाने महापालिकेत झालेल्या कोटय़वधींच्या घोटाळय़ांची शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पोलखोल केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी समितीकडून चौकशी करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र ही चौकशी मुख्यमंत्र्यांच्या ‘बिल्डर मित्रांच्या’ वरदहस्तानेच करून ‘क्लीन चीट’ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेत झालेल्या कोटय़वधींच्या घोटाळय़ांची लोकायुक्तांकडून चौकशी करा, अशी मागणी शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज केली.
महापालिकेच्या स्ट्रीट फर्निचर उभारण्याच्या कामात मिंधे सरकारच्या आशीर्वादाने तब्बल 263 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे पुराव्यासह उघड केल्यानंतर पालिकेकडून अद्याप कोणतेही ठोस उत्तर देण्यात आलेले नाही. याशिवाय कोटय़वधींचा खडी घोटाळा, रस्ते घोटाळाही झाला आहे. याबाबत शिवसेनेने 1 जुलै रोजी महापालिकेवर प्रचंड मोर्चा काढून जोरदार निषेध करण्यात आला. मोर्चा काढूनही ढिम्म पालिका प्रशासन आणि मिंधे सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने आदित्य ठाकरे यांनी अधिवेशनात हक्कभंग आणण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पालिकेत झालेल्या घोटाळय़ांच्या आरोपांची समितीकडून चौकशी करण्याचे घोषित केले. मात्र यावर आदित्य ठाकरे यांनी आक्षेप घेत लोकयुक्तांकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी ट्विट केले आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे द्या
खरेदीची निविदा रस्ते विभागाकडून न काढता ‘सीपीडी’ विभागाकडून का काढण्यात आली?
कंत्राटदाराकडून पुरवण्यात येणाऱया प्रत्येक वस्तूची बाजारभावानुसार किंमत किती आहे?
महापालिकेला आवश्यक असणाऱया सर्व 13 वस्तूंची खरेदी करणे एकाच पंत्राटदाराला का आवश्यक आहे?
खरेदीद्वारे कोणत्या आणि किती प्रमाणात वस्तू मागवण्यात आल्या आहेत, त्यांची दर्जा-किंमत काय?
‘सीपीडी’मध्ये बदली होऊनही ही निविदा केवळ एका विशिष्ट अधिकाऱयाला कार्यान्वित करण्यासाठी का देण्यात आली?
पालिका माहिती का लपवतेय…
मुंबईतील रस्ते घोटाळा, खडी घोटाळा, स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा यावर मुंबईकरांच्या वतीने सातत्याने आवाज उठवल्यावर व भव्य मोर्चा निघाल्यावर आता ‘अधिवेशनात कांडी होईल’ या भीतीने घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना जाग आलीये. घोटाळय़ाची चौकशी करू असे त्यांनी म्हटलेय. मुंबईकरांचा हा विजय आहेच; मात्र या घोटाळय़ांची लोकायुक्तांद्वारे चौकशी व्हावी. यासंबंधीचे मी मागितलेले अहवाल आणि बैठकांचे इतिवृत्त पालिकेने दिले पाहिजेत. ते का दिले जात नाहीत? त्यात काही लपवण्यासारखे आहे का, असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.
