महायुती सरकार वाघांच्या कॉरिडॉरमध्ये खाणकामास परवानगी देत आहे. सरकारला वनसंपदा आणि पर्यावरणाची जराही पर्वा नसेल तर मग वन आणि पर्यावरण मंत्रालये तरी हवी कशाला, असा संतप्त सवाल शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला.
गडचिरोलीतील एका लोहखनिज खाणकाम आणि प्रक्रिया प्रकल्पाला महायुती सरकारने वन्यजीव मंजुरीतून सूट दिली. हा प्रकल्प कोणत्याही व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये नाही, असा चुकीचा दावा सरकारने केला होता. या प्रकल्पानुसार, लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी पंपनीद्वारे लोहखनिज उत्खनन आणि प्रक्रियेसाठी गडचिरोलीतील 9.4 चौरस किलोमीटर वनजमीन वळवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला 15 एप्रिल रोजी वन खात्याची मंजुरी आणि 12 मे रोजी पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळाली होती.
खाण प्रकल्पाला मंजुरी दिली, पण वाघांच्या क्षेत्रात नाही असा दावा सरकारने केला असला तरी नकाशे मात्र वेगळेच दर्शवत आहेत. व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रांप्रमाणेच, मंजूर टीसीपीमध्ये (व्याघ्र संवर्धन योजनांमध्ये) ओळखले गेलेले कॉरिडॉर्स हे पर्यावरणीयदृष्टय़ा सुसंगत भू-वापरासाठी असतात, ज्यात सामान्यतः खाणकाम आणि उद्योग यांसारख्या उपक्रमांना वगळले जाते. असे असतानाही सरकारकडून परवानग्या दिल्या जात असल्याबद्दल आदित्य ठाकरे यांनी टीका केली आहे. आपण आता हवामान आणि पर्यावरण परिषदा आयोजित करण्याची किंवा वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांवर खर्च करण्याची तसदी तरी का घ्यावी, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
z लॉयड्सने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला सादर केलेल्या प्रकल्प स्थळ नकाशानुसार, हे क्षेत्र वन विभागात येते. यापैकी एक विभाग वगळता, बाकी सर्व विभाग ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या व्याघ्र संवर्धन योजनेचा भाग म्हणून ओळखले जातात.
