
गेल्या अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या काळाचौकी येथील अभ्युदय नगर येथील वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. म्हाडामार्फत अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास होणार असून पुनर्विकासासाठी 51 टक्के संमती आवश्यक आहे. या वसाहतीचा समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी यासंदर्भात निवेदन विधानसभेत केले. म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत मध्यम उत्पन्न गट व अल्प उत्पन्न गट या गटांकरीता 1950 ते 1960 या काळात अभ्युदय नगरच्या 56 वसाहतीची निर्मिती केलेली होती. या वसाहतीमध्ये अंदाजे 5 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सदर इमारतींचे बांधकाम 50 ते 60 वर्ष जुने झाले असल्याने, त्यातील काही इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या वसाहतीचा पुनर्विकास करताना या प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारकांचे- रहिवाशांचे पुनर्वसन, रहिवाशांना तात्पुरती जागा, जागेचे भाडे, कॉर्पस फंड इत्यादी जबाबदारी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नियुक्त समितीची राहील. अभ्युदय नगरच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत सीएण्डडी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
51 टक्के संमत्तीपत्रे आवश्यक
अभ्युदय नगर येथील एकूण क्षेत्रफळ 4000 चौ.मी. पेक्षा अधिक असल्याने या पुनर्विकास प्रकल्पाला 4.00 चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक, या अभिन्यासाला 18.00 मी. रुंदीचा रस्ता या अटीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येणार आहे. पुनर्विकास म्हाडामार्फत निविदा मागवून करण्यात येईल. म्हाडाच्या या ले-आऊटमधील 51 टक्के संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहील.
























































