सर्वोच्च न्यायालयानं आज आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की उच्च न्यायालये आणि सत्र न्यायालये ‘न्याय हितासाठी’ वेगळ्या राज्यात खटला दाखल केला असला तरीही अटकपूर्व जामीन मंजूर करू शकतात. असं असलं तरी याचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यांनी हे केवळ ‘अपवादात्मक आणि अत्यावश्यक परिस्थितीत’च याचा आधार घेता येईल असं स्पष्ट केलं आहे.
‘नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याची घटनात्मक अट लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालयाने प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राबाहेर नोंदवलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात न्यायाच्या हितासाठी अंतरिम संरक्षणाच्या स्वरूपात मर्यादित आगाऊ जामीन मंजूर केला पाहिजे’, असं न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठानं सांगितलं.
अशा उदाहरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मांडताना सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र असलेल्या उच्च न्यायालयात जाण्यास अर्जदारांनी समाधानकारक कारण दिले पाहिजे.
खंडपीठानं नमूद केलं की ‘जीवनाला वाजवी आणि तात्काळ धोका, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि शारीरिक हानी तसंच जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाची भीती’ ही कारणे अर्जदारांनी अंतरिम संरक्षणासाठी आधार ठरू शकतात. अशा संरक्षणाच्या पहिल्या तारखेला तपास अधिकारी आणि तपास यंत्रणेला सूचित केले जाणे आवश्यक आहे, असंही त्यात नमूद केलं आहे.
