एखाद्या आरोपीची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली तरी त्यावरची शिस्तभंगाची कारवाई टळू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका एसटी कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे.
हे प्रकरण 1992च्या ऑक्टोबर महिन्यातील आहे. एसटी महामंडळाच्या एका चालकाने निष्काळजीपणे एसटी चालवल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याचा कार्यालयीन इतिहास बघून एसटी महामंडळाने त्याला नोकरीतून बडतर्फ केलं होतं. त्याने कामगार कोर्टात धाव घेत खटला दाखल केला होत.
कामगार न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतरही त्याच्या बडतर्फीची कारवाई थांबवली नाही. पण, औद्योगिक न्यायालयाने मात्र, त्याची बडतर्फी रद्द केली. प्रकरण उच्च न्यायालयात आल्यानंतर त्याला त्याची पगाराची थकबाकी देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. अखेर एसटी महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि बी. व्ही. नागरत्न यांनी एसटी महामंडळाच्या बाजूने निकाल दिला. ते म्हणाले की, कायद्याच्या मुख्य तत्वानुसार निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतरही शिस्तभंगाची कारवाई टाळता येऊ शकत नाही. कारण, आरोपीच्या पुराव्याअभावी झालेल्या निर्दोष मुक्ततेचा शिस्तभंगाच्या कारवाईसोबत कोणताही थेट संबंध येत नाही. कारण, न्यायालयीन खटला आणि कार्यालयीन पातळीवरील कारवाई यांच्या मूलभूत प्रक्रियेतच फरक आहे. या प्रकरणात वाहनचालकाविरोधात एका विशिष्ट आरोपाखाली कारवाई झाली होती. पण, त्याचा त्यापूर्वीच्या तीन वर्षांचा कार्यालयीन इतिहास पाहता त्याला चार वेळा अशाच प्रकारच्या चुकांसाठी दंडित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्याच्यावरील कारवाई हा त्याच्या याच वागणुकीमुळे झाली आहे. त्याचा त्याच्या निर्दोष मुक्ततेशी काहीही संबंध नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
