संसदेने गेल्या आठवड्यात मंजूर केलेल्या नागरिकता सुधारणा कायद्याविरोधात देशात संतापाची लाट उसळली असताना शहरात जमिअत उलमा ए हिंदच्या वतीने कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील भूजल सर्व्हेक्षणाच्या कार्यालयाच्या मैदानात धरणे आंदोलन करण्यात आले. नागरिकता सुधारणा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुस्लिम समुदाय मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी काळ्या फिती बांधून केंद्र सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने केली.
मौलाना अन्वर नदवी म्हणाले की, सुधारित नागरिकता कायदा मंजूर करुन देशातील मुस्लिम बांधवांना घाबरविण्याचे षडयंत्र सत्ताधारी भाजप सरकारने रचले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक मुस्लिमांनी बलिदान दिले असून, देशावर मुस्लिमांचा समान अधिकार असल्याचे सांगून हुकुमशाही चालणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हाजी शौकत तांबोली यांनी देश डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने चालत आहे. मात्र सत्ताधारी भाजप संविधानाच्या विरोधात जावून हुकुमशाही पध्दतीने आपला कारभार करीत आहे. भविष्यातील वोट बँक काबिज करण्यासाठी हे विधेयक मंजुर करण्यात आले आहे. यामुळे लोकशाही धोक्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या आंदोलनास आरपीआय (कवाडे गट), बामसेफ व संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. या कायद्याने देशाची अखंडता, समता व राज्यघटना धोक्यात आली आहे. पश्‍चिम बंगाल, ईशान्येकडील राज्यासह देशातील इतर राज्य धुमसत असताना देशात शांतता व एकता प्रस्थापित राहण्यासाठी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी जमिअत उलमा ए हिंद व मुस्लिम समाजाच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन राष्ट्रपतींना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
