सर्वसामान्यांना आपल्या हक्काचे घर बांधण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने ‘एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’चा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यामुळे शहरी भागाच्या विकासाला गती मिळणार आहे. त्याअंतर्गत घरांना तत्काळ मंजुरी देऊन अधिकाऱयांनी या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. हा कार्यक्रम जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हास्तरीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांनी या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करून सामान्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे निर्देश नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महापालिका व नगरपालिकांच्या विकास आढावा बैठकीत एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी नगरविकास सचिव महेश पाठक, आमदार आशुतोष काळे, आमदार लहू कानडे, आमदार नीलेश लंके, महापौर बाबासाहेब वाकळे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रा. शशिकांत गाडे, शहरप्रमुख दिलीप सातपुते, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, भगवान फुलसौंदर, अभिषेक कळमकर, युवासेनेचे जिल्हा युवा अधिकारी विक्रम राठोड उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले, नगरविकास खात्यामार्फत बांधकाम नियमावलीत बदल करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना त्यांचे हक्काचे घर बांधताना अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनेक नियम घालण्यात आले होते. त्या नियमांचे एकत्रीकरण करून घरांच्या बांधकामासाठी तत्काळ परवानगी देण्याचे दृष्टिकोनातून एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. शहरांच्या विकासासाठी मागील वर्षाप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. शहरांच्या विकासावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः लक्ष ठेवून आहेत.
नगर शहरासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ देणार असून, यामध्ये नाटय़संकुल उभारण्यासाठी पाच कोटींची व बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. महापालिका व नगरपालिकांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवतानाच उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीत महापौर, नगराध्यक्ष, नगरसेवकांनीही मुद्दे मांडले. महापौर बाळासाहेब वाकळे यांनी नगर शहरासाठी निधीची आवश्यकता आहे. अनेक वेळा मागणी केली आहे. महापालिकेतील अनेक पदे रिक्त आहेत. ती तत्काळ भरण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी आम्हाला निधी नको. मात्र, सुरू असलेल्या योजना पूर्णत्वाला कशा जातील, यासाठी लक्ष घालावे, अशी मागणी केली. भगवान फुलसौंदर यांनी नगर शहरामध्ये पर्यटनवाढीसाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली.
विक्रम राठोड यांनी नगर शहरामध्ये पर्यावरणवाढीसाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. संभाजी कदम यांनी पिंपळगाव माळवी येथे एका जागेला महापालिकेचे नाव लागलेले आहे. या ठिकाणी चांगले पर्यटनस्थळ होऊ शकते. यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल. याकरिता लक्ष घालण्याची मागणी केली. शिवसेना नगरसेवकांना निधी दिला जात नाही. महापौर दुजाभाव करतात, असे शहरप्रमुख दिलीप सातपुते यांनी सांगितले. यावेळी नगरसेवक गणेश कवडे, मदन आढाव, सुरेखा कदम यांनीही मागण्या मांडल्या.
आमदार आशुतोष काळे यांनी कोपरगावच्या प्रमुख रस्त्यांसह कोपरगाव शहराला जोडणारे रस्ते, पाणी आणि गटारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. राहात्याचे उपनगराध्यक्ष पठारे यांनी नगरपालिकेला गेल्या दीड वर्षापासून मुख्याधिकारी नाही. हे पद तत्काळ भरण्याची मागणी केली. श्रीरामपूरच्या नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांनी श्रीरामपुरात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आलेला हप्ता थांबलेला आहे. तो तत्काळ मिळण्याची मागणी केली. आमदार लहू कानडे यांनी श्रीरामपूर शहराला गाळमिश्रित पाणी येते. तो प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत करण्याची मागणी केली. संगमनेरच्या नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनी संगमनेरात महिला रुग्णालय सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली. पाथर्डीचे नगराध्यक्ष डॉ. मृत्युंजय गर्जे यांनी मागील वर्षीचा निधी खर्च करण्यास डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढीची मागणी केली.
नगर शहरातील उड्डाणपुलाला दिवंगत अनिल राठोड यांचे नाव देण्याची मागणी
नगर शहरातील उड्डाणपुलासाठी शिवसेना उपनेते दिवंगत अनिल राठोड यांनी अनेकदा आंदोलने केली. त्यामुळे शहरात होऊ घातलेल्या उड्डाणपुलाला त्यांचे नाव देण्याची मागणी शहर शिवसेनेच्या वतीने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली. यावर याबाबतचा रीतसर प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठवावा. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
