संसदेत सरकारच्या उत्तरासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी जोरदार टीका केली आहे. सरकारने संसदेत उत्तर देण्यासाठी वेळेची मर्यादा ठरवणे हेच मुळात लोकशाहीविरोधी असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच सरकारकडून दिले जाणारे उत्तर हे प्रत्यक्ष उत्तर नसून केवळ दिखाऊ निवेदन असेल, अशी टीकाही यादव यांनी केली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी NEET पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावर संसदेत सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे बुधवारी सांगितले. यासाठी विरोधकांनी दुपारी 2 वाजेपर्यंत लोकसभा अध्यक्षांकडे पत्र द्यावे आणि त्यानंतर दुपारी 3 वाजता चर्चेला सुरुवात करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अखिलेश यादव यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
सोशल मीडिया पोस्टद्वारे प्रतिक्रिया देताना यादव म्हणाले, “संसदेत उत्तर देण्यासाठी सरकारला जी वेळेची मर्यादा ठरवायची आहे, ती स्वतःच लोकशाहीविरोधी आहे. खरे तर हे उत्तर नसून केवळ दिखाऊ निवेदन असेल.”
सत्ताधारी पक्ष घटनात्मक जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही अखिलेश यादव यांनी केला. भाजपला सध्या सुरू असलेले पावसाळी अधिवेशन लवकरात लवकर संपवण्याची घाई असल्याचे ते म्हणाले.
“सत्य हे आहे की भाजपला कोणतेही उत्तर द्यायचेच नाही. त्यांना केवळ अधिवेशन संपवण्याची घाई आहे. जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व हे वेळेच्या कोणत्याही अटीने नव्हे, तर कर्तव्याच्या तर्काने पूर्ण केले जाते,” असे यादव यांनी म्हटले.
हा विषय केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी किंवा लोकांची उत्सुकता शांत करण्यासाठी नसून, अत्यंत गंभीर गैरवर्तन आणि चुकीच्या हेतूशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी म्हटले. या प्रकरणात सरकारने ठोस कृती करणे अपेक्षित असल्याचे यादव यांनी स्पष्ट केले.
“देशाची सध्याची मनःस्थिती भाषणे ऐकण्याची नाही,” असे म्हणत अखिलेश यादव यांनी सरकारला राजकीय वक्तृत्वाऐवजी ठोस कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, अमित शहा यांनी बुधवारी संसदेत NEET पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सविस्तर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले आहे. विरोधकांनी दुपारी 2 वाजेपर्यंत लोकसभा अध्यक्षांकडे पत्र द्यावे आणि दुपारी 3 वाजल्यापासून चर्चेला सुरुवात करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
