सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एक पद, एक पेन्शन’ तत्वाचे समर्थन करीत उच्च न्यायालयांच्या सर्व निवृत्त न्यायमूर्तींना मोठा दिलासा दिला आहे. देशातील उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची तारीख किंवा ते कायमस्वरुपी वा अतिरिक्त न्यायमूर्ती यापैकी काहीही असो, सर्व निवृत्त न्यायमूर्तींना समान आणि पूर्ण पेन्शन द्या, असे आदेश नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने दिले आहेत.
तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश तसेच सर्व जिल्हा न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतरचे फायदे समान देण्यात यावेत, असेही निर्देश सरन्यायाधीशांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी व न्यायालयीन कार्यालयाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी वेतनाप्रमाणेच निवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्ये एकसमानता आवश्यक आहे, असे निरिक्षण सरन्यायाधीश गवई यांनी निर्णय देताना नोंदवले.
सर्व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना त्यांच्या नियुक्तीची तारीख काहीही असो, पूर्ण पेन्शन मिळवण्याचा अधिकार आहे. अतिरिक्त न्यायमूर्ती आणि कायमस्वरुपी न्यायमूर्ती असा न्यायमूर्तींमध्ये कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये. विधवा, विधुर आणि इतर अवलंबितांसाठी ग्रॅच्युइटी आणि कुटुंब पेन्शनसारखे फायदे देखील सर्व न्यायमूर्तींसाठी एकसमान असले पाहिजेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्तींना दरवर्षी 15 लाख रुपये पेन्शन म्हणून मिळतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. भेदभाव करुन उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींना समान पेन्शन देण्यास नकार देणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश गवई यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
