प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हायकोर्टाने बुधवारी दिलासा दिला. अंबानी यांना सरकारमार्फत पुरविण्यात येणारी झेड प्लस सुरक्षा काढून घेण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. या सुरक्षेसाठी सरकारला शुल्क दिले जात असल्याचे अंबानी तसेच शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. याची दखल घेत न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळून लावली.
चार्टर्ड अकाऊंटंट असलेले हिमांशू अग्रवाल यांनी याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राज्य तसेच केंद्र सरकार उद्योगपती अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना झेड प्लस सुरक्षा पुरवीत आहे. या सरकारी सुरक्षेसाठी सर्वसामान्यांचा पैसा खर्च होत आहे. त्यातच पोलिसांची संख्या कमी असल्याने याचा ताण पोलिसांवर पडत आहे. म्हणूनच ही सुरक्षा काढावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
