मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना अटक करण्याबाबतचे एक विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहां यांनी सादर केले. या विधेयकावर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित करत जोरदार विरोध केला. त्यामुळे संसदेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले होते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत संविधान (103 दुरुस्ती) विधेयक, 2025, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 सादर केले. यावर सभागृहात मोठा गोंधळ झाला. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 2025 च्या उद्देश व कारणांच्या स्पष्टीकरणानुसार, केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम 1963 (1963 चा 20) मध्ये असे कुठलीही तरतूद नाही, ज्याअंतर्गत मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान यांना गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक व कोठडीनंतर पदावरून हटवता येईल.
याच कारणास्तव या कायद्याच्या कलम 45 मध्ये दुरुस्ती करून अशा परिस्थितीसाठी कायदेशीर तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या विधेयक ही तरतूद करण्यातल आली आहे. संविधानात देखील अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्याअंतर्गत एखाद्या मंत्र्याला गंभीर आरोपांमध्ये अटक व कोठडीच्या स्थितीत हटवता येईल. त्यामुळे संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239एए मध्ये दुरुस्ती करून पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्री तसेच राज्ये व दिल्लीचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना हटविण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. नव्या तरतुदीनुसार, जर एखादा मंत्री — ज्यामध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा राज्यातील मंत्री यांचा समावेश आहे त्यांना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी सलग ३० दिवस कोठडीत ठेवता येत नाही किंवा त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते.
या विधेयकाचा विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, भारताच्या संविधानाच्या मूळ चौकटीत स्पष्ट केले आहे की कायद्याचे राज्य असले पाहिजे. कायद्याच्या राज्याची पाया म्हणजे आपण निर्दोष आहात, जोपर्यंत आपला गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आपण निर्दोष आहात असे तिवारी म्हणाले.एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या विधेयकाला विरोध केला.
