अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर ५० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिन्यात जाहीर केलेल्या २५ टक्के शुल्काच्या घोषणेनंतर ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हिंदुस्थानने रशियाकडून सातत्याने तेल खरेदी चालू ठेवल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापारात होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना, हिंदुस्थानचे G20 चे माजी शेर्पा आणि नीती आयोगाचे माजी कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी या परिस्थितीकडे ‘एका जन्मात एकदाच मिळणारी संधी’ म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले आहे.
कांत यांच्या मते, ट्रम्प यांचे हे पाऊल भारतासाठी व्यापक आर्थिक सुधारणा करण्याची आणि व्यापार धोरण अधिक आधुनिक करण्याची सुवर्णसंधी आहे. त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वरील पोस्टमध्ये लिहिले की, ‘ट्रम्प यांनी आपल्याला सुधारणांच्या दिशेने पुढची मोठी झेप घेण्याची एका जन्मातील एकदाच मिळणारी संधी दिली आहे. या संकटाकडे संधी म्हणून बघत पूर्ण उपयोग करायला हवा.’
ट्रम्प यांचे हिंदुस्थानवरील शुल्क
३० जुलै रोजी ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानातून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर २५ टक्के शुल्क लावले होते. हिंदुस्थानला ‘मित्र’ म्हणून संबोधित करताना त्यांनी रशियाकडून हिंदुस्थान करत असलेल्या लष्करी व ऊर्जा खरेदीवर नाराजी व्यक्त केली होती.
‘ट्रुथ सोशल’ या स्वतःच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रम्प यांनी लिहिले होते, ‘हिंदुस्थान आमचा मित्र आहे, पण आम्ही त्यांच्या सोबत तुलनेने कमी व्यापार केला आहे. कारण, हिंदुस्थानकडे जगातील सर्वाधिक शुल्कदर आहेत. शिवाय, त्यांनी अनेक मोठे-आर्थिक अडथळे निर्माण केले आहेत. तसेच, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर लष्करी उपकरणे खरेदी करणारे ते मुख्य ग्राहक आहेत, आणि चीनसोबत रशियाचे सर्वात मोठे ऊर्जा खरेदीदार देखील आहेत – जे स्वीकारार्ह नाही’.
बुधवारी संध्याकाळी ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, हिंदुस्थानवरील अतिरिक्त २५% शुल्क लागू होणार असून, आधीचे शुल्क ७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९:३० वाजल्यापासून लागू झाले आहे. नवीन वाढीव शुल्क २१ दिवसांनंतर लागू होईल.
शुल्कवाढीचा हिंदुस्थानच्या निर्यातीवर परिणाम
या निर्णयामुळे हिंदुस्थानी निर्यातीच्या किंमतीत मोठी वाढ होणार आहे. परिणामी, अमेरिकन बाजारात हिंदुस्थानी वस्तू महाग होऊन त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होईल. काही अपवाद वगळता, हिंदुस्थानातून अमेरिकेत जाणाऱ्या बहुतांश वस्तूंवर आता किमान ५०% आयात शुल्क आकारले जाईल.
यामध्ये कोळंबी, सेंद्रिय रसायने, हस्तनिर्मित व विणकामाचे कपडे, गालिचे, रत्ने आणि दागदागिने, स्टील, ॲल्युमिनियम, तांबे, यंत्रसामग्री, फर्निचर व गाद्या यांचा समावेश आहे. वाहनांवर २६% आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर ६.९% शुल्क आकारले जाणार आहे.
