मुंबईतील फुटपाथवरील अतिक्रमण आणि फुटपाथच्या दूरवस्थेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला झापल्यानंतर प्रशासनाने आता सर्व फुटपाथचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फुटपाथचे ऑडिट स्वयंसंस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. तीन वर्षांसाठी हे काम देण्यात येणार असून यासाठी पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. फुटपाथच्या दूरवस्थेमुळे दिव्यांग आणि ज्येष्ठांसाठी योग्य आहेत का, अशी विचारणा पालिकेला कोर्टाने केल्यानंतर प्रशासन आता कामाला लागले आहे.
