अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कॅपिटल या कंपनीमुळे एलआयसी आणि एपीएफओचे मोठे नुकसान होणार आहे. आता रिलायन्स कॅपिटलच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरबीआयने रिलायन्स कॅपिटल ही कंपनी हिंदुजा ग्रुप आणि इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेडबाबतच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. तसेच आरबीआयने हिंदुजाच्या पाच प्रतिनिधींना रिलायन्स कॅपिटलमध्ये थेट सहभागी होण्यासही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे रिलायन्स कॅपिटलच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रिलायन्स कॅपिटलच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला तरी या कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. लिलावातून मिळणारी रक्कम आणि कॅश बॅलेन्समुळे फक्त 43 टक्के कर्जच वसूल होणार आहे. त्यामुळे बँकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नुकसान होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एलआयसी आणि ईपीएफओ या कंपन्यांचा समावेश आहे. हिंदुजा ग्रुपने एप्रिल महिन्यात दुसऱ्या टप्प्यातील लिलावात रिलायन्स कॅपिटल खऱेदीसाठी 9,650 कोटींची सर्वाधिक बोली लावली होती.
रिलायन्स कॅपिटलने सप्टेंबर 2021मध्ये शेअरधारकांना कंपनीच्या कर्जाबाबत माहिती दिली होती. कंपनीवर बँकांचे 40 हजार कोटींचे कर्ज असल्याचे कंपनीने म्हटले होते. अडमिनिस्ट्रेटरने फायनान्शिअल केडिटर्सच्या 23,666 कोटींच्या दाव्यांना व्हेरिफाई केले आहे. त्यामुळे बँकांना फक्त 43 टक्केच हिस्सा मिळणार आहे. कर्जाच्या बोज्याखाली असलेल्या रिलायन्स कॅपिटलवर एलआयसीचे 3,400 कोटींचे कर्ज आहे. तर एपीएफओने 2,500 कोटी बाँडमध्ये गुंतवले होते.
हिंदुजा समुहाने 9650 कोटींची बोली लावली आहे. लिलावाची रक्कम आणि कॅश बॅलेन्स बघता फक्त 10,050 कोटींचीच वसुली होणार आहे. रिलायन्स कॅपिटल नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी आहे. यात एकूण 20 सफायनान्शिअल सर्व्हिस कंपन्या आहेत. आरबीआयने रिलायन्स कॅपिटल बोर्ड 30 नोव्हेंबर 2021 मध्ये रद्द केले होते. त्यानंतर कंपनीच्या इनसॉल्वेंसी प्रक्रियेला सुरुवात केली होती.
