ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात येत्या 29 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला भाजपच्या 7 ते 8 आजी माजी आमदारांना बोलावण्यात आले आहे; परंतु या आंदोलनात सक्रिय सहभाग असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलावलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर ओबीसीच्या बैठकीतून विरोधकांना का डावलले, असा सवाल माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मिंधे सरकारला केला आहे.
बैठकीला ओबीसी समाजाच्या कृती समितीसह सर्व शाखीय कुणबी/ओबीसी आंदोलन समितीच्या सदस्यांना बोलावण्यात आले आहे. हे चांगले झाले, पण ओबीसी आंदोलनात सक्रिय सहभाग असलेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना का बोलावले नाही, असा सवाल अनिल देशमुख यांनी केला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे, परंतु कुणबीसह ओबीसी समाजाने याला कडाडून विरोध केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही; परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची मागणी प्राधान्याने होत आहे. याकडेही केंद्र आणि राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.
