सीबीआयने अनिल देशमुखांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद रद्द करण्यात यावेत यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱया राज्य सरकारला दिलासा देण्यास न्यायालयाने आज नकार दिला. देशमुखांविरुद्ध बदल्यांचे जे आरोप आहेत त्याची चौकशी व सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयाचाच सीबीआयने केवळ तपास करावा असे स्पष्ट करत सरकारची मागणी फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे तर, परमबीर यांच्यावरही खंडपीठाने ताशेरे ओढत याबाबतीत माहीत असतानाही परमबीर यांनी चौकशी न केल्याने सीबीआयमार्फत तपास होणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
खंडणीच्या कथित आरोपावरून अनिल देशमुखांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. मात्र सीबीआयने थेट अनिल देशमुखांविरुद्ध गुन्हाच दाखल केला. सीबीआयने दाखल केलेल्या या गुह्याला विरोध करत राज्याच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात या एफआयआरविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. सीबीआयतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना पुन्हा पोलीस दलात रुजू करून घेणे तसेच काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱयांच्या बदल्या यासंदर्भातील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारच्या गृह विभागाने आक्षेप घेत हे दोन मुद्दे एफआयआरमधून सीबीआयने वगळावे अशी मागणी केली होती.
अनिल देशमुख यांनाही दिलासा देण्यास नकार
परमबीर यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या खंडणीच्या आरोपांवरून सीबीआयने प्राथमिक चौकशीऐवजी देशमुखांवर थेट गुन्हाच दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर राखून ठेवलेला निकाल न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी आज जाहीर केला. त्यावेळी खंडपीठाने देशमुख यांना दिलासा देण्यास नकार देत एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
