दिव्यांगांना सार्वजनिक ठिकाणी तसेच कार्यालयात पोहोचताना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांना सगळीकडे मुक्त संचार करता येत नाही. हे लक्षात घेता सार्वजनिक ठिकाणी अडथळाविरहित मुक्त संचार व्यवस्था तयार करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन अपंग कल्याणकारी संस्थेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यासाठी पालघर जिल्हाधिकाऱयांकडे दिले. मकरसंक्रांतीनिमित्त तीळगुळ देऊन अनोख्या पद्धतीने त्यांनी आपल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली.
दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 हा कायदा लागू होऊन आठ वर्षांहून अधिक काळ लोटला. या कायद्यानुसार राज्यातील दिव्यांगांसाठीचे धोरण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच करण्यात आले होते. याच धोरणानुसार राज्याने नियमदेखील फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच बनवले होते. याबद्दल अपंग कल्याणकारी संस्थेने राज्यातील समस्त दिव्यांग बांधवांच्या वतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले. मकर संक्रांतींचे औचित्य साधून अपंग कल्याणकारी संस्थेचे मुख्य सल्लागार आदिवासी सेवक गंगाधर म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांची भेट घेतली. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष शमीम खान, मॅजिटेक कॉम्प्युटर एज्युकेशन विरारचे संचालक इमरान सय्यद, मनीषा पाष्टे, हिना सकारिया, नरेश पाटील आणि तनिष्का चव्हाण आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱयांनी शिष्टमंडळांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करा
दिव्यांग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी आणि सर्व शासकीय ठिकाणी अडथळाविरहित मुक्त संचार करता यावा, यासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करून देणे हा दिव्यांग व्यक्तींचा मूलभूत अधिकार आहे. मार्च 2025 अखेरपर्यंत याबाबत तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु, आजही बऱयाच ठिकाणी आवश्यक सुविधा नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
