घरून काम करणारे कामगार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

209
supreme-court

>> अभय मोकाशी

आजकाल अनेक उद्योगांमधून छोटी-मोठी कामे घरून करून घेतली जातात. मात्र ही कामे करणाऱयांना हे उद्योग ‘कामगाराचा दर्जा’ देत नाहीत. त्यामुळे कामगार म्हणून कायद्यानुसार मिळणारे अनेक लाभ त्यांना मिळत नाहीत. अशाच एका प्रकरणात घरून कपडे शिवून देणाऱया महिलांना भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गोदावरी गार्मेंटस् लिमिटेड या कंपनीला अलिकडेच दिला. या निर्णयाचा लाभ घरून काम करणाऱया देशातील लाखो कामगारांना होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जुलै रोजी दिलेला एक निर्णय कारखान्यांसाठी अथवा कार्यालयांसाठी घरून काम करणाऱया अनेकांना लाभदायी ठरणार आहे. देशात अनेक महिला विविध उद्योगांसाठी घरून काम करत आहेत आणि यापैकी काही प्रकारची कामं वर्षानुवर्षे चालत असतात. तरीदेखील अशा महिलांना कामगारांचा दर्जा दिला जात नाही, त्यांना कामगारांना मिळणाऱया सोयीसुविधांचा लाभ मिळत नाही.

असाच प्रकार गोदावरी गार्मेंट्स लिमिटेड या राज्य सरकारच्या एका संस्थेकडून केला जात आहे. ही कंपनी महिलांना आपापल्या घरी कपडे शिवण्याचे काम देते. गोदावरी गार्मेंट्स या कंपनीची स्थापना मराठवाडय़ातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या व्यक्तींसाठी, विशेषतः महिलांसाठी कपडे शिवण्याचा रोजगार निर्माण करणे, या उद्देशाने करण्यात आली होती. यासाठी गोदावरी गार्मेंट्स लिमिटेड शिवणकाम येत असलेल्या महिलांना मापाप्रमाणे कापलेले कापड, धागा, बटणे इत्यादि साहित्य देऊन त्यांच्याकडून आवश्यकतेप्रमाणे कपडे शिवून घेते. असे काम करण्यासाठी लागणारे शिलाई मशीन मात्र या कंपनीकडून दिले जात नाही, शिलाई मशीन त्या महिलेकडे असणे आवश्यक आहे. या महिला शिवणाचे काम आपापल्या घरी करतात आणि त्यांना कंपनीमध्ये जाण्याची आवश्यकता नसते. कारण लागणारा सर्व माल त्यांना घरपोच दिला जातो आणि तयार कपडे पण त्यांच्या घरून त्या कंपनीकडून उचलले जातात. मात्र गोदावरी गार्मेंट्स या महिलांना भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ देत नाही हे स्थानिक भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाच्या अधिकाऱयांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी या कंपनीला आदेश दिला की, अशा महिलांना भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ दिला पाहिजे.

गोदावरी गार्मेंट्सने या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली. या कंपनीचा दावा होता की, या बायका त्यांच्या कर्मचारी नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ देता येत नाही. कोर्टाने कंपनीची ही भूमिका मान्य केली. त्यामुळे या महिला भविष्यनिर्वाह निधीपासून वंचित राहिल्या.

या निर्णयाविरुद्ध भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालय सर्वोच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याबद्दल त्या कार्यालयातील अधिकाऱयांचे कौतुक करावे तितके कमीच आहे. जनसामान्यांच्या न्याय हक्कांसाठी एक सरकारी विभाग दुसऱया सरकारी कार्यालयाविरुद्ध न्यायालयीन लढा देताना फारच क्वचित दिसून येतो.

भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाने कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायद्याचा आधार घेत आपली भूमिका मांडली की, आपल्या घरी कपडे शिवून देणाऱया महिलांना गोदावरी गार्मेंट्सतर्फे थेट पगार दिला जातो, तसेच या कायद्यांतर्गत कामगारांच्या व्याखेला लागू होणारे सर्व निकष या महिलांना लागू होतात. म्हणून त्यांना कर्मचारी मानावे आणि त्यांना भविष्यनिर्वाह निधीसाठी पात्र ठरवावे.

त्यावर यापूर्वीच्या काही निकालांचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाची भूमिका ग्राह्य धरली आणि गोदावरी गार्मेंट्स लिमिटेडला त्या कंपनीसाठी काम करणाऱया सर्व महिलांना भविष्यनिर्वाह निधीचे पैसे देण्याचे आदेश दिले.

गोदावरी गार्मेंट्स लिमिटेडच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचा आधार घेऊन त्या कंपनीसाठी काम करणाऱया महिलांनी आता कर्मचारी राज्य विमा योजनेचा लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. घरून काम करणाऱया व्यक्तींना कर्मचाऱयांचा दर्जा न देऊन गोदावरी गार्मेंट्सच्या संचालकांनी आणि अधिकाऱयांनी कष्ट करणाऱया गरीब महिलांवर अन्याय तर केलाच, पण त्यांचे शोषणदेखील केले आहे असे म्हणायला काहीच हरकत नाही.

हा निकाल अशा प्रकारे काम करणाऱया लाखो कामगारांना न्याय देणार आहे. अनेक शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये विणकाम, भरतकाम, शिलाई, पापडे लाटणे, खोटे दागिने बनविणे, विविध प्रकारची पिठे दळणे इत्यादी कामे स्त्रिया आणि पुरुष घरबसल्या मोठय़ा कंपन्यांसाठी करत असतात, पण त्यांना अशा कंपन्यांकडून कामगारांचा दर्जा दिला जात नाही. त्यामुळे त्यांना भविष्यनिर्वाह निधीचा अथवा इतर अनेक कायद्यांचा/योजनांचा लाभ मिळत नाही.
मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱया कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ मिळायला हवा. मुळातच गरिबीत दिवस काढणाऱयाना उतारवयात जगणे कठीण होते. त्यामुळे अशा कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ दिला गेला पाहिजे.

पश्चिम बंगालमध्ये 1 डिसेंबर 2018 पासून मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱया सर्व कामगारांना कामगार भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ देण्यात आला आहे. त्या राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अधिकाधिक वेतन रु 15हजार गृहीत धरून 12 टक्के रक्कम त्या कामगाराच्या भविष्यनिर्वाह निधी खात्यामध्ये टाकले जातात.
देशामध्ये असंघटित कामगार मोठय़ा प्रमाणात आहेत आणि असे कामगार इतर कामगारांना मिळणाऱया अनेक योजनांपासून वंचित आहेत.

‘काऊंटर करंट्स’ या प्रकाशन संस्थेच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार असंघटित कामगारांच्या कामात घट होत आहे आणि असे कामगार शहरी भागातून ग्रामीण भागात स्थलांतर करत आहेत. रोजगाराच्या शोधात असलेली ही माणसे आता मनरेगा योजनेत काम करू लागली आहेत. नोटाबंदीनंतर सुरू झालेली ही परिस्थिती अद्याप चालू आहे असे त्या संकेतस्थळावरील एका लेखात म्हटले आहे. घटलेल्या क्रयशक्तीमुळे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे बाजारातून माल कमी उचलला जात आहे. परिणाम असा झाला आहे की, देशात अन्नधान्याचा साठा वाढत चालला आहे. देशात उपासमार आणि कुपोषण होत असताना देशात अन्नाचा साठा वाढत आहे हे अभिमानाचे नाहीच, पण ते सक्षम अर्थव्यस्थेचे प्रतीकदेखील नाही.

असंघटित कामगारांसाठी…
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019मध्ये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन या योजनेची घोषणा केली, ज्याअंतर्गत घरून काम करणारे, फेरीवाले, घरकाम करणारे, बांधकाम कामगार, हातगाडी चालविणारे, शेतमजूर इत्यादी कामगारांना वयाच्या साठीनंतर दरमहा किमान सहा हजार रुपये मानधन मिळू शकते. असंघटित कामगारांसाठी ही योजना चांगली आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेकांनी नोंदणी करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारे नोंदणी सर्वात जास्त हरयाणामध्ये झाली आहे. हरयाणात 12 ऑगस्ट 2019 पर्यंत 6,11,662 कामगारांनी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी आपली नावे नोंदविली आहेत, तर महाराष्ट्र 5,60,230 कामगारांची नोंदणी करून दुसऱया क्रमांकावर आहे. देशात सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये फक्त 5,18,798 कामगारांची नोंदणी झाली आहे. ही योजना कामगारांसाठी फायदेशीर आहे, पण या योजनेचा अधिक प्रसार होणे आवश्यक आहे. देशाला जर 2024पर्यंत आपली अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत (5 लाख कोटी डॉलर) न्यायची असेल तर तळागाळातील लोकांना बरोबर घेऊनच असे केले पाहिजे. असे न केल्यास श्रीमंत अधिक प्रगती करत राहतील आणि गरीब संपुष्टात येतील.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या