>> अभय मोकाशी
युरेशिया दरवर्षी एक अहवाल सादर करत ज्यात त्या वर्षातील धोके नमूद केलेले असतात. या वर्षी अमेरिका आणि हिंदुस्थानला या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. हिंदुस्थानात राज्यघटनेच्या कलम 370 संदर्भातील निर्णय आणि नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा या गोष्टी यासाठी कारणीभूत आहेत असे या अहवालात म्हटले आहे. युरेशिया या अमेरिकेतील अभ्यासगटाने सालाबादप्रमाणे विविध देशांत गुंतवणूक करणाऱया संस्थांना आणि उद्योगांना जागतिक स्तरावरील धोक्यांची माहिती यावर्षीचीदेखील सादर केली आहे.
युरेशियाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून जागतिक आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण करणारे तज्ञ आहेत. युरेशियाचे संस्थापक इयान ब्रेम्मेर यांनी उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना तसेच यासंदर्भात निर्णय घेणाऱयांना विविध देशातील राजकीय परिस्थितून निर्माण होणाऱया आर्थिक धोक्यांची माहिती देण्यासाठी या अभ्यासगटाची 1998मध्ये स्थापना केली. राज्यशास्त्र अशा व्यक्तींकडे नेण्याच्या ब्रेम्मेर यांच्या संकल्पनेतून उभा झालेल युरेशिया आज राजकीय परिस्थितीतून निर्माण होणाऱया धोक्यांचा अभ्यास करून योग्य सल्ला देण्याचे काम करत आहे.
युरेशियाची स्थापना झाली तेव्हा हा गट प्रामुख्याने सोविएत युनियनवर लक्ष ठेऊन असायचा, मात्र सोविएत युनियन संपुष्टात आल्यानंतर युरेशियाने इतर देशांवर लक्ष देण्यास सुरुवात केली. तसेही जगभरात अनेक देश आर्थिक प्रगती करत आहेत आणि उद्योजक इतर देशांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. असे करत असताना आपण ज्या देशात गुंतवणूक करतो त्या देशातील राजकीय परिस्थितीचा परिणाम आपल्या गुंतवणुकीवर कसा होतो याची त्यांना माहिती हवी असते.
युरेशिया दरवर्षी एक अहवाल सादर करत ज्यात त्या वर्षातील धोके नमूद केलेले असतात. चालू वर्षाच्या अहवालात दहा धोके नमूद केले आहेत, कधी नव्हे ते या वर्षी अमेरिकेला या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. इतके वर्ष अमेरिकेच्या राजकारणाला धोका समजण्यात आले नव्हते कारण ‘अमेरिकेतील (लोकशाहीच्या) संस्था स्थिर आणि संवेदनक्षम आहेत’, मात्र या वर्षी अभूतपूर्व परिस्थितीत निर्माण झाल्यामुळे या संस्था कशा वागतील अथवा कशी भूमिका घेतील हे पहावे लागेल. टॉप रीस्क्स 2020 या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या आव्हालात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत अनेक पेच निर्माण झाले आहेत आणि त्यामुळे अमेरिकेचे मित्र देश पण आता त्यांच्या अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांचा फेरविचार करू शकतात.
धोक्यांच्या या यादीत पाचव्या क्रमांकावर हिंदुस्थानचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्य घटनेच्या कलम 370 संदर्भातील निर्णय आणि नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेऊन धार्मिक आणि सांप्रदायिक संघर्ष वाढेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. जम्मू काश्मीरच्या नेत्यांना अटकेत ठेवण्यात आले आणि आणि जनसामान्यांचे इंटरनेट आणि मोबाईल कनेक्शन बंद करण्यात आले आहे. देशभरात मोदी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन होत आहेत आणि जितक्या सक्तीने अशी आंदोलने मोडून पडण्याचा प्रयत्न केला जाईल तितक्याच जास्त प्रमाणात आंदोलने तीव्र होतील, असा दावा या अहवालात केला आहे.
सध्या परिस्थिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भूमिकेपासून मागे हटणार नाहीत आणि राज्य पातळीवरील विरोधात असलेले राजकीय नेते केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन करतील. देशात होणाऱया मानव अधिकारांचे उल्लंघनामुळे अंतराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा खराब होईल असे, युरेशियाचे म्हणणे आहे. या सर्व घडामोडींमुळे हिंदुस्थान आणि अमेरिकेचे सुधारलेले संबंध 2020 साली खराब होतील. हे संबंध अधिक खराब होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे रशियाकडून एस 400 क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याचा आपला प्रस्ताव. हिंदुस्थानने जर हे क्षेपणास्त्र रशियाकडून खरेदी केले तर अमेरिकेचे काँग्रेस आपल्या देशावर निर्बंध लावेल, असे युरेशियाला वाटते.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीवरून देशाची आर्थिक गती 2019च्या पहिल्या तिमाहीत 8 टक्के होती, ती 2020 च्या दुसऱया तिमाहीत 4.5 टक्के असेल असे नमूद करण्यात आले आहे. ज्या वेगाने देशाची आर्थिक स्थिती घसरत आहे, ते देशाच्या हिताचे नाही. त्यातून हिंदुस्थानची एकंदर राजकीय परिस्थिती विदेश गुंतवणूकदार आणि उद्योगांसाठी धोक्याची आहे, हे युरेशियाने म्हटल्यामुळे या वर्षी विदेशी गुंतवणूक कमी येईल असे वाटते. केंद्र सरकारची हुकूमशाही भूमिका आता स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. आज सहा महिने उलटले तरी जम्मू कश्मीरमध्ये इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद आहे. अनेक ठिकाणी दूरध्वनी सेवा पण अजून बंद आहे. यामुळे जनसामान्यांना खूप त्रास सोसावा लागत आहे. दूरसंचार सेवा बंद केल्यामुळे जेष्ठ नागरिक आणि विकलांग यांना जास्त त्रास होत आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला विरोध म्हणून कोरी पाने ठेवणारी वृत्तपत्रे आज मौन बाळगून आहेत.
लोकशाहीत विरोध करण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे आणि असायलाच पाहिजे. केंद्र सरकारने तो अधिकार जम्मू काश्मीरच्या जनतेपासून हिरावून घेतला आहे. त्या राज्यात सहा महिन्यांपासून जमाव बंदी लागू आहे. गेली सहा महिने त्या राज्याचे तीन माजी मुख्यमंत्री नजरकैदेत आहेत आणि त्यांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आले आहेत. हे सर्व पाहता मनात या लोकशाहीबद्दल प्रश्न पडतो. या परिस्थितीतचे दुःख देशातील इतर नागरिकांना होत नाही का?
राज्य घटनेचे कलम 370 रद्द केल्याने जम्मू कश्मीरमध्ये विकास होईल असा दावा करणाऱया केंद्र सरकारने, गेल्या सहा महिन्यांत विकासाचे कोणते प्रकल्प हाती घेतले आहेत हे जनतेला सांगावे. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात आंदोलकांवर, विशेषतः विद्यार्थ्यांवर, अमानुषपणे लाठीमार कारणाऱया पोलिसांचे पंतप्रधानांनी तोंडभरून कौतुक केले. पोलिसांनी बळाचा वापर कसा आणि किती करावा हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा मांडले आहे आणि पोलिसांकडून त्याचे उल्लंघन झाल्याचे या आंदोलनात दिसून आले तरी मोदींना अशा पोलिसांचे कौतुक वाटते.
इंदिरा गांधींच्या सरकारने देशावर लादलेल्या आणीबाणीला कायदेशीर पाठबळ होतं कारण ती राज्यघटनेच्या कलमावर आधारित होती, तरी देखील त्या हुकूमशाहीला लाखो लोकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. विरोध करणाऱया हजारोंना तुरुंगात टाकण्यात आले, पण दिल्लीत सीएएला विरोध करणाऱया विद्यार्थ्यांना ज्याप्रकारे पोलिसांकडून चोप देण्यात आला, तसे जाहीर केलेल्या हुकूमशाहीतदेखील पोलिसांकडून झाले नाही. फक्त जम्मू कश्मीरच्या भूमीवर हक्क बजावून चालणार नाही, त्या भूमीवरील नागरिकांचा स्वीकार सरकारने केला पाहिजे. देशात कुठेही जनतेचे दमन होत राहिले तर एक दिवस फार मोठा उद्रेक होऊ शकतो हे सरकारने ध्यानात ठेवले पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
