>> अॅड. प्रतीक राजूरकर, [email protected]
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात संविधानाच्या अनुच्छेद 19(6) चा संदर्भ देत भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेने 60 पेक्षा अधिक लेखापरीक्षण करण्यावर घातलेले निर्बंध संविधानिक असल्याचे स्पष्ट केले. अनुच्छेद 19(6) अंतर्गत काही प्रमाणात निर्बंध लावण्याचे अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. व्यावसायिक दृष्टिकोन असला तरी काही बाबतीत नागरिकांचे हित लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने निकालात नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने 17 मे रोजी लेखापरीक्षण आणि सनदी लेखापालासंबंधित महत्त्वाचा निकाल दिला. न्या. नागरथना आणि न्या. ऑगस्टिन मसीह यांनी शाजी पौलस विरुद्ध भारतीय सनदी लेखापाल संस्था याचिकेत आर्थिक वर्षात ठरावीक संख्येचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. या प्रकरणात काही याचिका अनुच्छेद 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत्या. कायदेशीर दृष्टीने त्यावर एकत्रित निकाल यावा या कारणास्तव देशातील विविध उच्च न्यायालयांत दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःकडे वर्ग करून घेतल्या. एकंदरीत 70 पेक्षा अधिक याचिका एकाच निर्णयाला आव्हान देणाऱया असल्याने त्या सर्व एकत्रित निकाली काढल्या गेल्या. संबंधित प्रकरणात ठरावीक संख्येतील लेखा परीक्षणाचा निर्णय हा सनदी लेखापालांच्या अनुच्छेद 19(1)(ग) च्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा न्यायालयाने आपल्या 139 पानी निकालात अमान्य केला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
1985 सालाअगोदर केवळ कंपनी आणि सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण कायद्याने अनिवार्य होते. इतर करदात्यांना लेखापरीक्षण व इतर औपचारिकता पार न पाडण्याची सूट आयकर कायद्यांतर्गत होती कारण तशी तरतूदच अस्तित्वात नव्हती. कर चुकवेगिरी व तत्सम गैरप्रकारांना आळा बसावा या हेतूने आयकर कायदा 1961 अंतर्गत 1984 साली सुधारणा करत ‘कलम 44 अ-ब’ यांचा समावेश करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करण्यास 1 एप्रिल 1985 सुनिश्चित करण्यात आली. या सुधारित तरतुदीनुसार व्यवसाय करणाऱया प्रत्येक व्यक्तीला सनदी लेखापालाच्या माध्यमातून कराची मर्यादा ओलांडणाऱया आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करणे गरजेचे झाले. या सगळ्यात सनदी लेखापालांची भूमिका कायद्याने महत्त्वाची ठरवली.
भारतीय लेखापाल संस्थेने 1988 साली भारतीय सनदी लेखापाल कायदा 1949 अंतर्गत बहाल केलेल्या अधिकारात निर्देश देत सूचना पत्रक काढले. सूचना पत्रकानुसार सनदी लेखापालांना ठरावीक संख्येपेक्षा अधिक लेखापरीक्षण करण्यास मनाई करण्यात आली. लेखापालांची खासगी भागीदारी संस्था असल्यास प्रत्येक भागीदार लेखापालास ती संख्या लक्ष्मणरेषा ठरवून देण्यात आली. सदरहू लक्ष्मणरेषा ओलांडल्यास संबंधित लेखापाल हा व्यावसायिक गैरवर्तनास पात्र ठरेल असा सूचना पत्रकात स्पष्ट उल्लेख केला गेला. पुढे 2006 साली संसदेने लेखापाल कायदा, 1949 अंतर्गत सुधारणा केली. सुधारणेत सूचना पत्रकातील मजकुराला 8 ऑगस्ट 2008 रोजी मार्गदर्शक सूचनांचे कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले. 8 ऑगस्ट 2008 रोजी लेखापाल कायद्यात मार्गदर्शक सूचनांच्या संवैधानिकतेला याचिकाकर्त्यांनी विविध याचिकांतून कायदेशीर आव्हान दिले. याव्यतिरिक्त याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात गैरवर्तनाची शिक्षा प्रक्रिया हासुद्धा याचिकेतील महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाने ग्राह्य धरत सुरू असलेल्या सर्व शिस्तभंगाच्या प्रक्रिया रद्द करत 8 ऑगस्ट 2008 ची तरतूद ही 1 एप्रिल 2024 या तारखेपासून कार्यान्वित होईल या स्वरूपाचा लेखापालांना दिलासासुद्धा दिला.
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ातील एक विषय हा भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेला या प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना देण्याचे अधिकार आहेत का? त्यावर न्यायालयाने भारतीय सनदी लेखापाल संस्था ही सनदी लेखापाल कायदा, 1949 अंतर्गत स्थापन झाली असल्याचा निकालात उल्लेख केला आहे. विशिष्ट संख्येत लेखापरीक्षणाच्या बाबतीत न्यायालयाने निकालपत्रात कारणमीमांसा करताना 13 जानेवारी 1989 रोजी प्रति सनदी लेखापालास 30 लेखापरीक्षणांचा संदर्भ देत तो काळाच्या ओघात वाढवून फेब्रुवारी 2014 साली झालेल्या संस्थेच्या 331 व्या बैठकीत ती संख्या 60 केल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. सदरहू प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित विषयातील महत्त्वपूर्ण निर्णय, आर्थिक विधेयक 1984, कलम 44(अ,ब),भारतीय सनदी लेखापाल आणि संस्थेचे महत्त्व यावर आपल्या निकालपत्रात विस्तृत विश्लेषण केल्याचे दिसून येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र एकूण 13 अध्यायांत विभागलेले आहे. वादाचे मुद्दे, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, वादी-प्रतिवादींचे कायदेशीर मुद्दे, विचारात घेतलेले मुद्दे, कायदेशीर तरतुदी, विश्लेषण, उपस्थित चार मुद्दय़ांची कारणमीमांसा आणि निकाल याचे सविस्तर वर्णन निकालात आढळते.
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान असे लक्षात आले की, दहा हजारांपेक्षा अधिक सनदी लेखापालांनी ठरावीक संख्येपेक्षा अधिक लेखापरीक्षण केले आहे. ज्या सनदी लेखापालांनी 200 पेक्षा अधिक परीक्षणे केली आहेत, त्यांचे विरोधातच भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली होती. 2008 पूर्वी अशा प्रकारच्या कारवाईची प्रक्रिया कधी झाली नव्हती. आता 8 ऑगस्ट 2008 सालच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कारवाईला सुरुवात केल्याचे भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेच्या वकिलांनी न्यायालयास सुनावणीदरम्यान माहिती दिली.
न्यायालयाचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात संविधानाच्या अनुच्छेद 19(6) चा संदर्भ देत भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेने 60 पेक्षा अधिक लेखापरीक्षण करण्यावर घातलेले निर्बंध संविधानिक असल्याचे स्पष्ट केले. अनुच्छेद 19(6) अंतर्गत काही प्रमाणात निर्बंध लावण्याचे अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. व्यावसायिक दृष्टिकोन असला तरी काही बाबतीत नागरिकांचे हित लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने निकालात नोंदवले आहे. भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेला योग्य वाटल्यास लेखापरीक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचे स्वातंत्र्यसुद्धा या निकालाने बहाल केले आहे. शिवाय न्यायालयाने सर्व सनदी लेखापालांना याविषयी भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेस निवेदन देण्याचे आणि निवेदन विचारात घेऊन सुधारणा करण्याचे स्वातंत्र्यसुद्धा विद्यमान प्रकरणात दोन्ही बाजूंना दिले आहेत.
