>> अशोक सुतार
महिला तस्करी हा देशाला लागलेला कलंक आहे, तो पुसून टाकणे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी विविध सामाजिक संस्था, महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनी यांना एकत्र आणले पाहिजे. व्यापक चळवळ सुरू झाल्याशिवाय आणि त्याला सरकारने साथ दिल्याशिवाय महिलांचे उत्थान होणार नाही. अन्यथा दरवर्षी त्याच त्या बातम्या ऐकावयास मिळणे म्हणजे ‘सरकार काहीच करत नाही’ असा संदेश समाजात जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर समाजानेही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
महिला तस्करी ही गरीब, शोषित वर्गातील महिलांची जास्त प्रमाणात होते हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. कोणी विनाकारण वेश्या व्यवसायात स्वतःहून जात नाही. काही महिलांना बळजबरीने या व्यवसायात ओढून आणणारे दलाल आहेत. त्यामुळे महिला तस्करी ही बाब गंभीर आहे. त्याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
महिलांची तस्करी हा विषय गंभीर असून त्याचे प्रमाण वाढत आहे ही चिंतेची बाब आहे. देशभरात वेश्या व्यवसायासाठी महिलांची तस्करी सर्वाधिक प्रमाणात होते. देशातील मानवी तस्करीच्या गुह्यात महाराष्ट्राचा वाटा 12.8 टक्के इतका आहे. त्याखालोखाल आंध्र प्रदेश (10 टक्के) आणि कर्नाटक (8 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. एनसीआरबीने नुकताच याबाबत एक अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार देशात महिला तस्करीचा वापर वेश्या व्यवसायासाठी प्रामुख्याने केला जात आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रियांकडे भोगवस्तू म्हणून पाहण्याची मानसिकता याला कारणीभूत आहे. महिलांच्या तस्करीला अप्रत्यक्षपणे आर्थिक समस्या, गरिबी कारणीभूत आहे. कारण देशातील एक असा वर्ग आहे की, ज्याला दोन वेळ जेवणाची मोठी भ्रांत आहे. कोणतेही सरकार सत्तेवर आले तरी गरीबांच्या आणि गरिबीच्या समस्या अजूनही सुटलेल्या नाहीत. दर पाच वर्षांनी राजकीय पक्ष जर गरिबी नष्ट करणार हे आश्वासन देऊन सत्तेवर येत असतील तर त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. या पक्षांना देशातील गरिबी नष्ट करायची नाही असे दिसते. गरिबी नष्ट झाली तर आपले कोण ऐकणार ही मानसिकता राजकीय पक्षांची तयार झालेली आहे. असो. नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या (एनसीआरबी) अहवालानुसार, गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात 1 हजार 20 जणींची सुटका करण्यात आली. त्यामध्ये 946 हून अधिक महिला, मुलींना वेश्या व्यवसायासाठी आणण्यात आले होते. सुटका करण्यात आलेल्या 978 महिलांपैकी 876 या देशाच्या विविध भागातील होत्या, तर 31 बांगलादेशी आणि 31 इतर देशांतील होत्या. महाराष्ट्र पोलिसांनी 658 जणांना अटक केली होती. त्यापैकी 407 जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले होते, परंतु त्यापैकी केवळ एकाला शिक्षा झाली आहे.
2019 मध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक 614 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्याच्या खालोखाल आसाममध्ये 173, मध्य प्रदेश 118, पश्चिम बंगाल 115, केरळ 108, कर्नाटक 96 गुह्यांची नोंद करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने नेपाळ, बांगलादेश, पश्चिम बंगाल या भागातून नोकरीच्या आमिषाने तरुणींना आणले जाते. मुंबई, पुणे, दिल्लीसारख्या शहरात आणून वेश्या व्यवसायात ढकलले जाते. ही मानवी तस्करी रोखण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. असे असले तरी या व्यापारात गुंतलेल्यांची मोठी साखळी देशभर कार्यरत आहे. ती मोडून काढणे अजून शक्य झालेले नाही. देशातील मोठय़ा शहरातील गुन्ह्यांचा विचार करता मुंबईमध्ये सर्वाधिक 311 मानवी तस्करीचे गुन्हे 2019 मध्ये नोंदविण्यात आले होते. त्याखालोखाल दिल्ली (97), बंगळुरू (81), इंदूर (67), पाठोपाठ पुणे (65) गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. मुळातच मानवी तस्करी ही गंभीर बाब असून असे हीन प्रकार बंद होण्याची गरज आहे. त्यासाठी पोलिसांनी अशा गुह्यांबद्दल गांभीर्य दाखवून कडक कारवाई करत गुन्हेगारांवर जरब बसवणे महत्त्वाचे आहे. महिला तस्करी आपल्या देशात पूर्वीपासून होत आहे याचे कारण म्हणजे देशात पुरुषप्रधान संस्कृती फोफावली आहे. स्त्री-पुरुष आता समान पातळीवर आले आहेत किंवा आता स्त्री-पुरुष समता आली आहे. त्यामुळे असे प्रकार घडत नाहीत असे म्हणणारे समाजात आहेत, परंतु अशिक्षितपणा, गरिबी यामुळेच महिला तस्करी होते. कारण स्त्री जर सुशिक्षित असेल तर ती अन्यायाविरोधात आवाज उठवते. देशात अशिक्षितपणा अजूनही कमी झालेला नाही. तसेच गरिबी तर वाढत चालली आहे. त्यामुळे लोकांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत शोषण केले जाते. त्यामुळे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, ‘‘शिक्षण घ्या, तेच तुम्हाला मुक्तीचे द्वार दाखवेल,’’ हे खरेच आहे. देशात नवीन निर्माण झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे बेरोजगारी गेल्या चाळीस वर्षांत जेवढी नव्हती, तेवढी वाढली आहे. बेरोजगारी वाढली की, शिक्षणाचा लाभ घेता येत नाही अशी नवी खासगीकरणातील अर्थव्यवस्था रूढ झाली आहे. या नव्या व्यवस्थेला 1991 साली सत्तेवर आलेल्या सत्ताधाऱयांपासून ते आजचे सत्ताधारी कारणीभूत आहेत. देशात स्त्री समतेचा जागर करीत असताना महिला तस्करीचे प्रकरण वाढणे हे केंद्र सरकारचे अपयश आहे. महिला तस्करी प्रकरणातील आरोपींना कायद्याने कडक शासन होणे गरजेचे आहे. फक्त वर्षातून महिला दिवस साजरा करून चालणार नाही. महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी सरकारने अनेक योजना राबविल्या पाहिजेत. त्यांना उद्योग-व्यवसायासाठी प्रेरित केले पाहिजे. आर्थिक सहाय्य केले पाहिजे. महिला सबलीकरण चळवळ सरकारने सर्व स्तरावर सुरू केली पाहिजे. महिला तस्करी हा देशाला लागलेला कलंक आहे, तो पुसून टाकणे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी विविध सामाजिक संस्था, महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनी यांना एकत्र आणले पाहिजे. व्यापक चळवळ सुरू झाल्याशिवाय आणि त्याला सरकारने साथ दिल्याशिवाय महिलांचे उत्थान होणार नाही. अन्यथा दरवर्षी त्याच त्या बातम्या ऐकावयास मिळणे म्हणजे ‘सरकार काहीच करत नाही’ असा संदेश समाजात जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर समाजानेही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
