>> अवधूत सहस्रबुद्धे
गतिमंदत्व़ाबाबत जाणून घेताना आपली पहिली ओळख होते ती समस्यांची. या समस्यांवर मात करायची तर विशेष अपंगत्वाबाबत संविधानात कोणते हक्क दिले आहेत, कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत हेही जाणून घेतले पाहिजे.
गतिमंदत्व म्हणजे काय, त्याचे प्रकार आणि निगडित समस्या यांच्याबद्दल आपण मागील तीन लेखांत संक्षिप्त आढावा घेतला. आज आपण या विशेष अपंगत्वासाठी हिंदुस्थानच्या संविधानाने काय हक्क दिले आहेत आणि समाजात यासाठी काय सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत त्याच्याबद्दल जाणून घेऊया.
केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या अनेक सामाजिक सुरक्षा आणि सवलती या त्या वेळी सत्तेत असणाऱया राजकीय पक्षाच्या प्राधान्यानुसार उपलब्ध केल्या जातात आणि गेल्या ७० वर्षांत अस्तित्वात आलेल्या अशा अनेक सोयी मुख्यत्वेकरून शारीरिक अपंगत्वासाठी असलेल्या दिसून येतात. परंतु मानसिक अपंगत्वासाठी लागणाऱया अधिक आणि विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची स्थापना १९९९ मध्ये संविधानिक कायदा ४४ च्या द्वारे करण्यात आली.
केंद्रीय सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या अधीन ‘एकांगीपणा (ऑटीझम), सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक अपंग आणि एकाधिक अपंग’ असलेले व्यक्तींचे कल्याण ‘राष्ट्रीय न्यास’ या स्वतंत्र संस्थेकडे सोपविण्यात आले. ‘राष्ट्रीय न्यास’ या संस्थेच्या अधिकारात एक स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापन करून त्याद्वारे वरील उल्लेखित विशेष अपंगत्वानुरूप सामाजिक सुरक्षा आणि सुविधा देण्याची सुरुवात झाली. दारिद्रय़रेषेखालील आणि विशेष सहाय्य लागणाऱया कुटुंबांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे मुख्य काम ही संस्था करते. (www.thenationaltrust.gov.in) या संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे.
‘राष्ट्रीय न्यास’ या संस्थेच्या द्वारे खालील योजना राबविल्या जातात
१. दिशा – वेळेअगोदर हस्तक्षेप आणि शालेय तयारी योजन
२. विकास – दिवसभर काळजी योजना
३. समर्थ – वसतिगृह योजना
४. घरौंदा – प्रौढ मतिमंदांसाठी वसतिगृह योजना
५. निरामया – वैद्यकीय विमा योजना
६. ज्ञानप्रभा – शैक्षणिक मदत
७. प्रेरणा – विपणन / विक्री साहाय्य
८. सहयोगी – काळजीवाहक प्रशिक्षण योजना
९. संभव – सहाय्यक साधने आणि मदत
१०. बढते कदम – जागरुकता आणि सामुदायिक संवाद
वरील योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत, आपत्ती वेतन, विविध सुविधा, वैद्यकीय विमा इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. ‘राष्ट्रीय न्यास’ संस्थेचे पदाधिकारी हे सरकारी सचिव, पालक संघटना आणि इतर मंत्रालयाचे प्रतिनिधी यातून निवडण्यात येतात. योजनांची अंमलबजावणी ही स्थानीय समित्या, जिल्हाधिकारी, प्रमाणित सामाजिक संस्था, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्यामार्फत होते. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लागणारी कार्यप्रणाली आणि अर्ज हे वरील उल्लेखित संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ‘राष्ट्रीय न्यास’ या संस्थेमध्ये आज ६१९ सामाजिक संस्था नोंदणीकृत आहेत ज्या वरील उल्लेखित योजना राबवितात आणि या विशेष अपंगत्वावर काम करतात.
केंद्रीय सरकारच्या वरील योजनेप्रमाणेच अनेक राज्य सरकारे आपल्या सामाजिक कल्याण आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारित अनेक योजना जाहीर करतात आणि त्याची अंमलबजावणी करतात.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या अधीन सिकंदराबाद येथे ‘राष्ट्रीय मानसिक अपंगत्व संस्था’ ही स्वतंत्र संस्था मानसिक अपंगांसाठी सक्षमीकरण कार्यक्रम राबविते (http://www.nimhindia.org) या संस्थेची दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता येथे प्रादेशिक केंद्रे आहेत ज्याद्वारे मानसिक विकलांग व्यक्तींना शैक्षणिक, उपचारात्मक, व्यावसायिक, रोजगार, विश्राम आणि सामाजिक उपक्रम, क्रीडा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि संपूर्ण सहभाग यांसारख्या सोई मिळण्याची व्यवस्था करते.
‘राष्ट्रीय मानसिक अपंगत्व संस्था’ ही खालील उद्देशांवर काम करते
१. मानव संसाधन विकास. २. संशोधन. ३. काळजी आणि पुनर्वसन प्रणाली. ४. दस्तऐवजीकरण व प्रसार. ५. स्वयंसेवी संस्थांना सल्ला सेवा.
६. सामुदायीक पुनर्वसन. ७. विस्तार आणि पोहोच कार्यक्रम.
या संस्थेमार्फत मानसिक विकलांग व्यक्तींच्या काळजी आणि पुनर्वसनासाठी विविध प्रशिक्षणात्मक उपक्रम आणि अभ्यासक्रम आधारित प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर कार्यक्रम चालविले जातात.
अशाप्रकारे आज अनेक केंद्रीय, राज्य, स्वतंत्र आणि सामाजिक उपक्रमांद्वारे मतिमंदत्व व्यक्तींसाठी काळजी आणि पुनर्वसनाचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु वरील सर्व उपक्रम, सुविधा, सोई आणि संस्था जरी अस्तित्वात असल्या तरी प्रत्यक्षात या सर्व सवलती आणि उपाय मतिमंद व्यक्तींपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचतात हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. पुढील सदरात आपण उपचार आणि काही यशस्वी सेवाभावी उपक्रमांबद्दल जाणून घेऊ.
