>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्यासाठी तेथे विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच तेथील विकासकामांवर लक्ष दिले जात आहे. आताही मणिपूरमधील दहशतवादी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालत सरकारने जनजीवन सामान्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात त्यानंतरही तेथील वांशिक तणाव किती आणि कधी मावळेल हा प्रश्न आहेच. त्यासाठी मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समुदायांनी एकत्र बसून अविश्वासाचे वातावरण कमी केले पाहिजे.
मणिपूर खोऱयामधील सर्वात जुना बंडखोर सशस्त्र गट असलेल्या युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने (यूएनएलएफ) 28 नोव्हेंबरला पेंद्र सरकारसोबत दिल्लीत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. या गटाने हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने या गटावर पाच वर्षांची बंदी घातल्यानंतर यूएनएलएफने हा निर्णय घेतला आहे. ‘यूएनएलएफ’ने मुख्य प्रवाहात सामील होणे ही महत्त्वाची घटना आहे.
केंद्र सरकारसोबतच्या करारामुळे मणिपूरमध्ये अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या संघर्षाचा आता अंत होणार आहे. यूएनएलएफ मुख्य प्रवाहात आल्यामुळे मणिपूरमधील अन्य सशस्त्र गटांनादेखील शांतता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. या वेळी कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी शांतता देखरेख समिती स्थापन केली गेली आहे. भारत सरकारने दहशतवाद संपवण्यासाठी 2014 पासून ईशान्य भारतातील भागातील अनेक सशस्त्र गटांशी करार करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याअंतर्गत मणिपुरी खोऱयामधील सशस्त्र गटाने पहिल्यांदाच हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात परतण्याचे मान्य केले आहे. मणिपूर AFSPA (अशांत क्षेत्रात लष्कराचे विशेष अधिकार)आणखी सहा महिने लागू राहील. सरकारने दि. 30 सप्टेंबर रोजी ते हटवण्याची घोषणा केली होती, परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन आता निर्णय बदलण्यात आला आहे. 19 पोलीस ठाण्यांचा परिसर वगळता संपूर्ण राज्य असुरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 14 नोव्हेंबरला नऊ मैतेई दहशतवादी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. बंदी घातलेल्या संघटना मणिपूरमध्ये कार्यरत असून, त्यामध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि त्यांचा राजकीय विभाग, रिव्हॉल्युशनरी पीपल्स फ्रंट, द युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट आणि त्यांचा सशस्त्र विभाग मणिपूर पीपल्स आर्मी, पीपल्स रेव्हॉल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक आणि त्यांचा सशस्त्र विभाग, कांगली यावोल कन्नालुप, कोऑर्डिनेशन कमिटी आणि अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कांगलीपक यांचा समावेश आहे.
3 मेपासून मणिपूर येथे मैतेई तसेच कुकी समुदायांमध्ये वांशिक हिंसाचार उफाळला. फुटीरतावादी, विध्वंसक, दहशतवादी तसेच हिंसक कारवायांना आळा घालण्यासाठी ही बंदी आवश्यक आहे. देशाचे सार्वभौमत्व तसेच अखंडतेला धोका पोहोचवणाऱया अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र मैतेई समाजाने या बंदीचा निषेध केला असून ती अन्यायकारक तसेच भेदभाव करणारी असल्याचा आरोप केला आहे. कारण मैतेई आणि कुकी यांच्यामध्ये चालू असलेल्या हिंसक संघर्षामध्ये मैतेई जनता मैतेई बंडखोर गटांना आपले रक्षक मानते. मात्र या संस्था नक्कीच मैतेईचे रक्षक नाहीत आणि देशाच्या शत्रू आहेत. निष्पाप नागरिक तसेच मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी व हिंसक कारवायांमध्ये या संघटना सहभागी असल्यानेच बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकारच्या कारवाया अन्य कोणत्याही संघटना करत असतील तर त्यांच्या विरोधातही याच पद्धतीने कारवाई होईल.
जुन्या काळातच ईशान्य भारतावर, विशेषतः मणिपूरवर सर्वात जास्त अन्याय झाला. ईशान्य भारताला विकासापासून लांबच ठेवले होते. पायाभूत सुविधाही या भागात नाहीत. म्हणूनच ईशान्य भारत हा ‘अशांत’ राहिला. संपर्काचा अभाव, राजकीय उपेक्षा, बांगलादेशी घुसखोरी, ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे षडयंत्र ही ईशान्य भारताच्या उपेक्षेची चार प्रमुख कारणे ठरली. ईशान्येला लागून भूतान, चीन, ब्रह्मदेश, बांगलादेश या चार देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा आहेत. त्याचे भौगोलिक स्थान आणि त्याचे महत्त्व लक्षात घेता या भागाचा सर्वप्रथम विकास करणे अत्यंत गरजेचे होते. मिशनऱयांनी संधीचा फायदा घेत येथील वनवासी बांधवांची दिशाभूल करत आपले हातपाय येथे पसरले. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, अमली पदार्थांची तसेच शस्त्रांची होणारी तस्करी यांनी या देशद्रोही शक्तींना रसद पुरवली.
ईशान्य भारताच्या विकासाला चालना गेल्या 10 वर्षांत मिळाली. अलीकडच्या काही वर्षांत लष्कराने देशद्रोही शक्तींच्या विरोधात मोहीम हाती घेतली. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली. केंद्र सरकार या भागात नवीन रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ उभारत आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड या त्रिपक्षीय महामार्गाचे बांधकामही पूर्णत्वास गेले आहे. या प्रदेशाला देशाशी जोडण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे.
ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्यासाठी तेथे विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच तेथील विकासकामांवर लक्ष दिले जात आहे. जीवनमान सुधारल्यास तसेच असुरक्षितता कमी झाल्यास दहशतवादाचा बीमोड होणार आहे. आताही मणिपूरमधील दहशतवादी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालत सरकारने जनजीवन सामान्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात त्यानंतरही तेथील वांशिक तणाव किती आणि कधील मावळेल हा प्रश्न आहेच. त्यासाठी मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समुदायांनी एकत्र बसून अविश्वासाचे वातावरण कमी केले पाहिजे.
