>>डॉ. राजेंद्र देवळाणकर
पाकिस्तानमध्ये कोणताही पंतप्रधान आपला निर्धारित पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू शकलेला नाही. त्याच्या कार्यकाळाच्या शेवटी अशा काही घटना घडवल्या जातात की, ज्यामुळे त्याला अत्यंत नामुष्कीने पद सोडावे लागते. इम्रान खान यांनी स्वतःचा अविश्वासदर्शक ठरावापासून आणि त्यानंतर होणाऱ्या नामुष्कीपासून बचाव करून घेतला असला तरी त्यांनी पाकिस्तानी जनतेची पसंती गमावली आहे. लष्कराचा रोष पत्करला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दणका दिला आहे. त्यामुळे इम्रान पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. सध्या पाकिस्तानात सुरू असलेल्या घडामोडींवरून तेथील लोकशाही किती तकलादू आहे हे स्पष्ट होते. पाकिस्तानात सर्व सत्तासूत्रे ही लष्कराच्या हाती असतात आणि लोकनियुक्त सरकार हे कठपुतली बाहुलीसारखे असते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
पाकिस्तानी लष्कराच्या समर्थनाने चार वर्षांपूर्वी इम्रान खान हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनले. त्यांच्या पक्षाला मिळालेले बहुमत, त्यांची निवड या सर्व गोष्टी पाकिस्तानी लष्कराने विशिष्ट पद्धतीने घडवून आणलेल्या होत्या. अत्यंत नाटय़मय पद्धतीने त्यांची पंतप्रधानपदावर निवड झाली होती. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे त्यांचे स्पर्धक होते आणि त्यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग हा पक्ष सत्तेचा अत्यंत प्रबळ दावेदार होता, परंतु निवडणुकांच्या काही महिने आधी नवाझ शरीफांवर भ्रष्टाचाराच्या जुन्या आरोपांवरून खटले चालवले गेले आणि त्वरित त्यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली गेली. परिणामी ते निवडणूक लढवू शकले नाहीत. इम्रान खान यांचा सत्तेचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी या सर्व गोष्टी जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या होत्या.
इम्रान खान हे पूर्वाश्रमीचे क्रिकेट खेळाडू राहिले आहेत. त्यांच्या कर्णधारपदाच्या कार्यकाळात पाकिस्तानी क्रिकेट संघाने 1992 मध्ये विश्वचषक जिंकला होता. राजकारणात आले तेव्हा इम्रान खान यांच्याकडे दोन सर्वाधिक जमेच्या बाजू होत्या. एक म्हणजे घराणेशाहीची पार्श्वभूमी नसणे आणि दुसरे म्हणजे भ्रष्टाचाराचा डाग नसलेले चारित्र्य. त्यामुळे त्यांना जनसमर्थनही भरपूर मिळाले. अशा व्यक्तीला समर्थन देऊन पाकिस्तानात आणणे हा एक चांगला डाव होता आणि त्यामुळेच लष्करानेही त्यांना पूर्ण समर्थन दिले. पंतप्रधान बनल्यानंतर इम्रान खान आणि लष्कराचा संसार अतिशय उत्तम पद्धतीने चालला. मात्र गेल्या वर्षभरापासून या दोघांमधील विसंवाद निर्माण झाला आणि या संबंधांमध्ये तडे जाण्यास सुरुवात झाली. याची सुरुवात झाली ती इम्रान खान यांनी आयएसआयच्या प्रमुखाची निवड केल्यामुळे. आयएसआय ही पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था असून त्याच्या प्रमुखाला लष्कराकडून अनेक कारवायांवर किंवा गुप्त मोहिमांवर पाठवले जाते. त्यामुळे आतापर्यंत पाकिस्तानच्या लष्कराशी चर्चा करूनच आयएसआय प्रमुखाची निवड केली जात असे, परंतु इम्रान खान यांनी ही परंपरा मोडली आणि या प्रमुखपदासाठी आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची निवड केली. लष्करप्रमुख बाजवा आणि इम्रान यांच्यात पडलेली ती पहिली ठिणगी होती.
दुसरी गोष्ट म्हणजे इम्रान खान यांनी निवडून येताना अमेरिकाद्वेषी टिपण्या सातत्याने केल्या होत्या आणि त्याला पाकिस्तानी जनतेचा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले होते. अमेरिका पाकिस्तानला कशा प्रकारे वापरून घेत आहे, यावर इम्रान यांनी सातत्याने प्रहार केला होता. अमेरिकेने इराक, अफगाणिस्तानात केलेली कारवाई, लादेनचा खात्मा, एपंदर इस्लामिक देशांमध्ये अमेरिकेचा वाढता हस्तक्षेप या सर्वांवर इम्रान खान यांनी बोट ठेवले होते. पाकिस्तानी जनतेत आधीपासूनच अमेरिकेविरोधात सूर होता. त्यामुळे इम्रान यांची भूमिका त्यांना चटकन भावली. परिणामी इम्रान खान यांचा विजय झाला. विशेष म्हणजे पंतप्रधान बनल्यानंतरही इम्रान खान यांनी अमेरिकेशी संबंध आपल्या निवडणुकांतील भाषणांनुरूपच ठेवले. म्हणजेच इम्रान यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध सुधारलेच नाहीत. खरे तर अमेरिका हा पाकिस्तानला सर्वाधिक मदत करणारा देश आहे. गेल्या 20 वर्षांत अमेरिकेने 30 अब्ज डॉलर्सहून अधिक मदत पकिस्तानला दिली आहे. हा सर्व पैसा पाकिस्तानचे लष्कर वापरत होते आणि त्यातून पाकिस्तानचे लष्करी आधुनिकीकरण होत होते. पाकिस्तानी लष्कराचे आणि अमेरिकेचे संबंध अत्यंत घनिष्ठ राहिले आहेत. असे असताना इम्रान यांनी मात्र अमेरिकाविरोधी धोरण घेतले होते. लष्कराला ही बाब पचनी पडत नव्हती. बायडेन प्रशासनाच्या काळात तर इम्रान खान आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध पराकोटीचे बिघडताना दिसले. बायडेन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून इम्रान खान यांनी किमान दहावेळा त्यांना पह्न केला; पण बायडेन यांनी त्यांचा एकही पह्न उचलला नाही. यावरून इम्रान आणि अमेरिकेतील वितुष्टाची कल्पना येते.
अमेरिकेची साथ सोडल्यानंतर इम्रान यांनी चीनची साथ धरली. चीनच्या प्रचंड मोठय़ा गुंतवणुकी इम्रान यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानात झाल्या. इम्रान यांचे चीनप्रेम इतके कमालीचे वाढले की, पाकिस्तान ही चीनची वसाहत म्हणून ओळखली जाऊ लागली. पाकिस्तान हा चीनला गहाण ठेवला आहे, अशा प्रकारची टीका केली जाऊ लागली. चिनी लष्करी अधिकाऱयांच्या रक्षणासाठी पाकिस्तानचे 10 टक्के लष्कर सध्या वापरले जात आहे. चीन आणि पाकिस्तानातील ही जवळीक अमेरिकेला खुपणारी होती.
रशिया आणि युव्रेन यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर पुन्हा एकदा लष्कर आणि इम्रान यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला. कारण इम्रान खान यांनी या युद्धामध्ये अप्रत्यक्षपणे रशियाची बाजू उचलून धरली. 24 फेब्रुवारी रोजी रशियाने युव्रेनवर हल्ला केला. त्याच दिवशी इम्रान खान हे रशियामध्ये होते. 25 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी ब्लादिमीर पुतीन यांची भेटही घेतली. तसेच रशियाच्या समर्थनार्थ काही वक्तव्येही जाहीरपणाने केली. दुसरीकडे पाकिस्तानी लष्कर युव्रेनच्या बाजूने होते. बाजवा यांना इम्रान खान यांनी युव्रेनची बाजू घ्यावी असे वाटत होते. याचे कारण पाकिस्तान आणि युव्रेन यांचे खूप घनिष्ठ संबंध राहिले आहेत. युव्रेनने पाकिस्तानला मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण साधनसामग्री दिली आहे. ज्या-ज्यावेळी कश्मीरचा प्रश्न आला, त्या-त्यावेळी युव्रेन पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. हिंदुस्थानने जम्मू-कश्मीरच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला तेव्हा हिंदुस्थानवर टीका करणाऱया मोजक्या देशांमध्ये युव्रेनचाही समावेश होता. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावरही युव्रेनने पाकिस्तानची पाठराखण केली होती. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर युव्रेनच्या पक्षामध्ये होते. तथापि, इम्रान यांनी रशियाची बाजू उचलून धरल्याने बाजवा आणि त्यांच्यातील संघर्ष वाढला. विशेष म्हणजे सौदी अरेबियाबरोबरही पाकिस्तानचे संबंध दुरावले गेले. त्यामुळे अमेरिकेपाठोपाठ सौदीकडून मिळणारी मदतही पाकिस्तानला बंद झाली. एपंदरीत, परराष्ट्र धोरणाच्या पातळीवर चुकलेले निर्णय हे इम्रान आणि लष्करामधील संबंध खालावण्यास कारणीभूत ठरले. दुसरीकडे देशांतर्गत धोरणे राबवण्यामध्ये इम्रान खान यांना पूर्ण अपयश आले. फायनान्शियल अॅक्शन टास्क पर्ह्सने ग्रे लिस्टमध्ये अडकवल्यामुळे पाकिस्तानात येणारी विदेशी गुंतवणूक पूर्णतः थांबून गेली. तिसरीकडे सामान्यांना महागाईचे भीषण चटके जाणवू लागले. टोमॅटोच्या भावांनी शंभरी पार केली. सोने 1 लाख रुपये तोळ्यापर्यंत गेले. अशा अनेक गोष्टींमुळे पाकिस्तानी जनतेत इम्रान यांच्याविरोधात कमालीचा असंतोष पसरला. या सर्वाचा स्पह्ट मागच्या महिन्यामध्ये झाला.
इम्रान खान यांचे सरकार म्हणजे बुडते जहाज होते. बुडत्या जहाजातून उंदीर ज्याप्रमाणे बाहेर पडू लागतात तशाच प्रकारे इम्रान यांचे साथीदार त्यांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्यास सुरुवात झाली. कारण 2023 मध्ये होणाऱया सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पाकिस्तानी जनता इम्रान यांच्या तेहरीक-ए-इन्साफला अजिबात मतदान करणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या आघाडी सरकारमधील भागीदार पक्ष विभक्त होण्यास सुरुवात झाली. त्यांना मोठे खिंडार पडले ते एमक्यूएम हा पक्ष बाहेर पडला तेव्हा! त्यामुळे इम्रान सरकार तत्काळ अल्पमतात आले. याचा फायदा विरोधी पक्षांनी घेतला. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हे एकत्र आले. त्यांनी इम्रानविरोधात जन आंदोलन पुकारले आणि त्याला एमक्यूएमची साथ मिळाली. तथापि, इम्रान यांच्या सरकारविरोधात मांडण्यात आलेला अविश्वासदर्शक ठराव पाकिस्तानच्या लोकसभा अध्यक्षांनी फेटाळला. त्यापाठोपाठ इम्रान यांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींनी संसद बरखास्त करून टाकली. या खेळीमुळे इम्रान यांनी स्वतःचा अविश्वासदर्शक ठरावापासून आणि त्यानंतर होणाऱया नामुष्कीपासून बचाव करून घेतला, परंतु इम्रान यांनी पाकिस्तानी जनतेची पसंती गमावली आहे, लष्कराचे समर्थन गमावले आहे. त्यामुळे इम्रान पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. इम्रान यांची अवस्था त्यांच्या पूर्वसुरींप्रमाणेच होणार आहे.
पाकिस्तानच्या लोकशाहीत या गोष्टी अनेकदा घडल्या आहेत. पाकिस्तानमध्ये कोणताही पंतप्रधान आपला निर्धारित पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू शकलेला नाही. त्याच्या कार्यकाळाच्या शेवटी अशा काही घटना घडवल्या जातात की, ज्यामुळे त्याला अत्यंत नामुष्कीने पद सोडावे लागते. त्यानंतर त्या पंतप्रधानाला देश सोडून जाण्याची वेळ येते. आताही इम्रान यांच्या हत्येचा कट रचला जाऊ शकतो, अशा चर्चा सुरू आहेत. या सर्वांतून पाकिस्तानातील लोकशाही किती तकलादू आहे हे स्पष्ट होते. पाकिस्तानात सर्व सत्तासूत्रे ही लष्कराच्या हाती असतात आणि लोकनियुक्त सरकार हे कठपुतली बाहुलीसारखे असते, यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. इम्रान खान यांच्या निर्णयांना विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. येणाऱया काळात न्यायालय कोणती भूमिका घेते हे पाहावे लागेल, परंतु आजची परिस्थिती पाहता तेथे यादवी निर्माण होऊन त्याचा फायदा घेत पुन्हा लष्करशाही लागू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आजही पाकिस्तानात लष्करी राजवटीला लोकांचा विरोध नाही. कारण लष्कराबद्दल तेथे कमालीचा आदर आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
