चीनने उगारलं तिबेटअस्त्र

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जियांग जेमिन यांनी 1990 मध्ये तिबेटला भेट दिली होती. त्यानंतर तब्बल 30 वर्षांनंतर चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नुकतीच गोपनीयरीत्या तिबेटचा दौरा केला. जेमिन यांचा दौरा हा तिबेटच्या आर्थिक विकासासाठी होता, पण जिनपिंग यांचा दौरा तिबेटला लष्करी तळ बनवण्यासाठी होता. पूर्व लडाखमध्ये हिंदुस्थान-चीन यांच्यातील संघर्ष कमालीचा तीव्र झालेला असताना जिनपिंग अरुणाचल प्रदेशपासून काही किलोमीटर अंतरापर्यंत येऊन जातात, ही बाब हिंदुस्थानसाठी धोक्याचा इशारा देणारी आहे. अमेरिकन अधिकाऱयांनीही याबाबत जाहीरपणाने टीका केली आहे, पण हिंदुस्थानने यावर कसलाच आक्षेप नोंदवलेला नाही.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा तीन दिवसांचा तिबेट दौरा नुकताच पार पडला. या संपूर्ण तिबेट दौऱयाविषयी कमालीची गुप्तता बाळगली गेली. दौरा पूर्ण झाल्यानंतर याविषयीची माहिती जाहीर करण्यात आली. हा दौरा अनेक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण होता. विशेषतः तो प्रतीकात्मकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाचा होता. या दौऱयाच्या माध्यमातून शी जिनपिंग यांना चिनी जनतेला, तिबेटच्या जनतेला त्याचप्रमाणे अमेरिकेसारख्या देशाला आणि मुख्य म्हणजे हिंदुस्थानला एकाच वेळी इशारावजा संदेश द्यायचा होता.

खरे तर हा दौरा ऐतिहासिक म्हणायला हवा. कारण 1990 मध्ये चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जियांग जेमिन यांनी तिबेटला भेट दिली होती. त्यानंतर तब्बल 30 वर्षांनंतर चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी तिबेटला भेट दिली आहे. 2013 मध्ये शी जिनपिंग हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. त्यानंतर त्यांनी तिबेटच्या लष्करीकरणावर भर द्यायला सुरुवात केली. तिबेट ही बुद्धांची भूमी म्हणून ओळखली जायची, पण जिनपिंग यांनी तिबेटला युद्धाच्या भूमीकडे परावर्तित केले. तिथे लष्करीदृष्टय़ा उपयुक्त ठरतील असे रेल्वे रूळ, रस्ते, पूलबांधणी, विमानतळे आदी गोष्टी फार मोठय़ा प्रमाणावर विकसित केल्या. तिबेट हे जगाचे पठार म्हणून ओळखले जाते. जगातील असंख्य मुख्य नद्यांचे उगमस्थान तिबेट आहे. दक्षिण आशियामध्ये पाणीपुरवठा करणाऱया ब्रह्मपुत्रेचा उगमही तिबेटमध्ये होतो. अशा तिबेटमध्ये जिनपिंग यांनी मोठय़ा प्रमाणावर विकास कामांना सुरुवात केली. विशेषतः ब्रह्मपुत्रेवर महाकाय धरण प्रकल्प बांधण्यास सुरुवात केली. यामुळे हिंदुस्थानसारख्या ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर विसंबून असणाऱया अनेक देशांना धडकी भरली होती. आताच्या दौऱयादरम्यान शी जिनपिंग हे तिबेटमधील मॅनचिंगपर्यंत येऊन पोहोचले होते. हे ठिकाण हिंदुस्थानच्या अरुणाचल प्रदेशपासून काही किलोमीटर अंतरावर आहे. म्हणजेच जवळपास ते हिंदुस्थानच्या सीमेपर्यंत येऊन गेले.

अरुणाचल प्रदेशला हिंदुस्थानचा भाग म्हणून मान्यता देण्यास चीनची तयारी नाहीये. चीन आजही अरुणाचल प्रदेशाला दक्षिण तिबेटचा भाग मानतो. त्यामुळेच जेव्हा हिंदुस्थानच्या एखाद्या राजकीय नेत्याने अथवा लष्करी अधिकाऱयाने अरुणाचल प्रदेशला किंवा तेथील तवांगला भेट दिली किंवा दलाई लामांनी जरी तवांगला भेट दिली तरी चीन त्याविरुद्ध अधिकृतरीत्या आगपाखड करून आपला संताप व्यक्त करतो. असे असताना चीनचे राष्ट्राध्यक्ष मॅनचिंगपर्यंत येऊनही हिंदुस्थानकडून कोणतीही आक्षेप नोंदवणारी किंवा टीका करणारी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकन काँग्रेसच्या एका अत्यंत वरिष्ठ प्रतिनिधींनी हाऊस इंटेलिजन्स कमिटीपुढे नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. त्यांनी सांगितले की, शी जिनपिंग यांचा तिबेट दौरा हा हिंदुस्थानसाठी अत्यंत धोक्याचा इशारा आहे. कारण हा दौरा पूर्व लडाखमध्ये हिंदुस्थान-चीन यांच्यातील संघर्ष कमालीचा तीव्र झालेला आहे, वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण बनलेले आहे अशा वेळी जिनपिंग यांनी हा दौरा केला आहे. ब्रह्मपुत्रेवर महाकाय धरण बांधून हिंदुस्थान आणि इतर देशांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पाला जिनपिंग यांनी या दौऱयादरम्यान भेट दिली. या प्रकल्पाच्या विकासाचा आढावा घेतला. हा हिंदुस्थानसाठी उघडपणाने धोका असल्याचे या प्रतिनिधींनी सांगितले. असे असूनही हिंदुस्थानकडून मात्र अधिकृतरीत्या या दौऱयाबाबत कोणतीही टिप्पणी करण्यात आली नाही. आता प्रश्न उरतो तो या दौऱयातून शी जिनपिंग यांनी नेमके काय साधले?

जिनपिंग यांचा सर्वांत पहिला संदेश चिनी जनतेसाठी आहे. नुकतीच चीनच्या साम्यवादी पक्षाला 100 वर्षे पूर्ण झाली. त्याचबरोबर चीनने तिबेटवर जो लष्करी ताबा मिळवला त्याला यंदा 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत. साम्यवादी पक्षाच्या शंभरीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना शी जिनपिंग यांनी अत्यंत आक्रमक भाषा वापरत ‘आमच्या प्रगतीआड जो येईल त्यांचा रक्तपात करण्यास, डोकी फोडण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही’ अशा आशयाचे उद्गार काढले होते. त्यानुसार आताच्या दौऱयातून तिबेटबाबत चीन कधीही, कोणतीही तडजोड करणार नाही हा संदेश जिनपिंग यांनी दिला आहे. सत्तेवर आल्यापासून शी जिनपिंग यांनी चीनच्या साम्यवादी पक्षाची उद्दिष्टे बदलली आणि चीनच्या एकूणच परराष्ट्र धोरणाला एक वेगळी दिशा दिली. यापूर्वी आर्थिक विकास हे चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट होते, पण जिनपिंग यांनी लष्करी विकासाला प्राधान्य दिले. त्याचप्रमाणे यापूर्वीच्या चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चीनने आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन न करता लो प्रोफाईल राहत आपला विकास करावा, असे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्याचप्रमाणे चीनने शांततामय मार्गाने जगासोबत सहजीवन करावे अशा स्वरूपाचे नारे डेंग शियाँगपेंग, जियांग जेमिन, हू जिंताओ यांनी दिलेले होते. पण जिनपिंग यांनी या सर्वांना बगल देत चीनच्या शक्तिसामर्थ्याचे प्रचंड प्रदर्शन केले आणि चीनला अत्यंत आक्रमक विस्तारवादी बनवले. त्यांनी लष्करी आधुनिकीकरण करून इतर राष्ट्रांना धमकावण्यास सुरुवात केली. याच माध्यमातून त्यांनी तिबेटचे लष्करीकरण करण्यास सुरुवात केली.

तिबेट, तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्र या मुद्दय़ांना जिनपिंग यांनी चीनच्या कोअर इंटरेस्टमध्ये समाविष्ट केले. या गाभ्याच्या विषयांआड कोणी आले तर त्याला संपवायला आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, अशी भूमिका घेतली. तिबेटवर लक्ष केंद्रित केल्यानंतर त्यांनी हिंदुस्थानला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली.

लवकरच तिबेटमध्ये 14 व्या दलाई लामांची निवड करण्यात येणार आहे. पण यामध्येही चीनला वरचष्मा गाजवायचा आहे. ही निवड दलाई लामांकडून न करता चीनने निवडलेली व्यक्ती दलाई लामा बनेल, अशी दांडगाई जिनपिंग यांनी केली. आता पुन्हा एकदा त्यांनी तिबेटियन जनतेला हा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, चीन तिबेटचा आर्थिक विकास करत आहे, मात्र तुम्हाला आमच्यामध्येच एकरूप व्हायचे आहे.

अलीकडील काळात अमेरिका तिबेटच्या प्रश्नाबाबत जास्त प्रमाणात संवेदनशील बनला आहे. अमेरिकन काँग्रेसने तिबेटवर स्वतंत्र ठराव संमत केला आहे. चीनने जबरदस्तीने तिबेटचा जो लष्करी ताबा मिळवला आहे तो मोकळा करून तिबेटला स्वायत्तता देण्यात यावी, दलाई लामा निवडण्याचा अधिकार तिबेटीयन जनतेकडे असावा, त्यामध्ये चीनने ढवळाढवळ करू नये, अशा स्वरूपाचे मुद्दे या ठरावामध्ये आहेत आणि अमेरिकन काँग्रेसने ते सर्वानुमते मंजूर केलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर तिबेटला सर्वतोपरी मदत करण्याचे अधिकार अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेने तिबेटसाठी स्वतंत्र राजदूताची नेमणूक केली आहे. यावरून तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे यावर अमेरिकेने शिक्कामोर्तब केले आहे. या सर्वांमुळे चीन कमालीचा संतापलेला होता. आताच्या दौऱयातून जिनपिंग यांनी अमेरिकेला संदेश दिला आहे की, तिबेट हा आमचा अंतर्गत प्रश्न असून तुम्ही त्यामध्ये ढवळावढळ करू नका.

जिनपिंग यांनी ब्रह्मपुत्रेवरील धरण प्रकल्पाला भेट देऊन लवकरच चीन हिंदुस्थानची जलकोंडी करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. या धरणाचा परिणाम ईशान्येकडील राज्यांबरोबरच बिहारसारख्या राज्यावर होणार आहे. पश्चिम बंगाल, बिहारमध्ये ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर विसंबून असणारे शेतीक्षेत्र खूप मोठे आहे. या सबंध शेतीक्षेत्राला ब्रह्मपुत्रेवरील धरणाचा मोठा फटका बसणार आहे. तिबेटचे सरकार हिमाचल प्रदेशातील धरमशाला येथून चालते. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दलाई लामांना 84 वाढदिवसानिमित्त उघडपणाने शुभेच्छा दिल्या होत्या, पण ती बाबही चीनला रुचली नव्हती. त्यामुळे या दौऱयातून हिंदुस्थानलाही एक इशारावजा संदेश जिनपिंग यांनी दिला आहे.

चीनच्या या सर्व पावलांकडे, हालचालींकडे हिंदुस्थानने अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. हिंदुस्थानने चीनलगतच्या सीमेवरच्या साधनसंपत्तीचा विकास झपाटय़ाने करणे गरजेचे आहे. तसेच क्वाडच्या मदतीने चीनवरील दबाव वाढवणे-कायम ठेवणे गरजेचे आहे. याखेरीज हिंदुस्थानने आता लष्करी आधुनिकीकरणाचा वेग झपाटय़ाने वाढवणे अपरिहार्य बनले आहे. थोडक्यात, जिनपिंग यांचा हा दौरा हिंदुस्थानला जागृत करणारा होता, असे म्हणावे लागेल. 30 वर्षांपूर्वीचा चिनी राष्ट्राध्यक्षांचा दौरा हा तिबेटच्या आर्थिक विकासासाठी होता, पण जिनपिंग यांचा दौरा तिबेटला लष्करी तळ बनवण्यासाठी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हिंदुस्थानने या धोक्याच्या इशाऱयातून धडा घेऊन तत्काळ पावले उचलणे गरजेचे आहे. तसेच हिंदुस्थानने आता 1950 च्या दशकापासून चालत आलेल्या वन चायना पॉलिसीचा आणि तिबेटसंदर्भातील धोरण याबाबतही पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. चीनला केवळ शक्तीची भाषा कळते हे विसरता कामा नये.

एकंदरीतच या दौऱयाच्या माध्यमातून तिबेटवरील आपली पकड किती घट्ट आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत तिबेटला आम्ही सोडणार नाही हे जिनपिंग यांनी अधोरेखित केले आहे. चीनच्या विस्तारवादाचे स्वप्न जिनपिंग यांना तिबेटच्या माध्यमातून पूर्ण करायचे आहे. 2017 मध्ये शी जिनपिंग यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. यानुसार हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील तिबेटलगतच्या सीमारेषेवर 500 खेडी वसवण्यात येणार आहेत. या खेडय़ांचे कामही जिनपिंग यांनी या दौऱयादरम्यान पाहिले. या खेडय़ांमध्ये स्थानिक लोकच वास्तव्यास असतील आणि ते शत्रुराष्ट्राच्या सैन्याच्या हालचालींची माहिती देत असतात. त्यामुळे ही खेडी म्हणजे हिंदुस्थानसाठी अत्यंत गंभीर धोका आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने अनेक बेट वसवली आणि नंतर त्या बेटांचे लष्करीकरण केले आणि ते आज चीनचे लष्करी केंद्रे बनलेली दिसत आहेत. तशाच प्रकारे हिंदुस्थानच्या सीमेनजीक वसवली जाणारी ही 500 खेडी चिनी लष्कराचे केंद्रे बनणार आहेत. अलीकडेच अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चीनने काही खेडी वसवल्याचे समोर आले होते.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत )

 

आपली प्रतिक्रिया द्या