>> अॅड. गिरीश राऊत
हिंदुस्थानी शेतकऱयांना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी जोडण्याचा भाग म्हणून हिंदुस्थान आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अन्नपट्टा (फूड कॉरिडॉर) प्रकल्प होत आहे. या प्रकल्पामुळे खरंच अन्न सुरक्षा साधली जाईल का, हा प्रश्न आहे. या गुंतवणुकीचा लाभ शेतकऱयांना व्हावा ही अपेक्षा असली तरी प्रकल्पाची एकूण स्थिती नक्कीच शंका निर्माण करणारी आहे.
हिंदुस्थानी शेतकऱयांना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी जोडण्याचा भाग म्हणून हिंदुस्थान आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अन्नपट्टा (फूड कॉरिडॉर) प्रकल्प होत आहे. या गुंतवणूक अन्नपट्टय़ाचा मध्य प्रदेशातील वीस लाख शेतकऱयांना फायदा होईल आणि दोन लाख नोकऱया उपलब्ध होतील असे सांगण्यात येत आहे. यामुळे अन्न सुरक्षा साधली जाईल असेही ठोकून दिले आहे.
एकतर हा प्रकल्प संयुक्त अरब अमिरातीच्या देशांना हिंदुस्थानातील धान्याच्या निर्यातीसाठी आहे. याने हिंदुस्थानात अन्न सुरक्षा कशी साधली जाणार? हिंदुस्थानात सुमारे 60 टक्के म्हणजे 78 कोटी माणसे शेतीवर सरळ अवलंबून आहेत. इतरही माणसे शेतीमुळेच जगतात. औद्योगिक उत्पादने खाऊन कुणी जगत नाही हे लॉक डाऊनमध्ये स्पष्ट झाले आहे. मग 20 लाख शेतकऱयांचा आर्थिक लाभ आणि 2 लाख नोकऱया देणारा हा प्रकल्प आणि असे येऊ घातलेले इतर प्रकल्प 130 कोटींच्या हिंदुस्थानला कसे जगवतील?
यात खूप गंभीर गोष्ट दडली आहे. तापमानवाढ व हवामान बदलामुळे पृथ्वीवर अन्न उत्पादन घटत चालले आहे. जेथे आधीच हवामानाचा अतिरेक होता, त्या भूभागात दुष्काळ वाढत आहेत. आफ्रिकेचा उष्ण कटिबंधातील भाग, ध्रुवीय वर्तुळावरील रशिया, अलास्का व सैबेरिया देशातील भूभाग आणि मध्यपूर्वेतील वाळवंटातील सीरिया, जॉर्डन, लेबॅनॉन इत्यादी देशांत आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या दुबई, अबुधाबी, शारजा इत्यादी सात शहरांत याचा झपाटय़ाने परिणाम दिसून येत आहे. या देशांतील अतिउष्णता, अतिवृष्टी, महापूर इत्यादीमुळे तेथील अन्न उत्पादन वेगाने घटत आहे. याचा परिणाम होत अशा काही देशांमध्ये यादवी युद्ध होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. येथील नागरिक देश सोडण्याचे हेही एक प्रमुख कारण आहे.
तापमानवाढ आणि त्याचा परिणाम म्हणून झालेला हवामान बदल यामुळे ऋतुचक्र मोडले गेले आहे. यास कार्बन उत्सर्जन व हरितद्रव्याचा नाश करणारे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण व अर्थव्यवस्था कारण आहे, परंतु हे लपवले जात आहे. उलट अशा फूड कॉरिडॉरसारख्या फसव्या नावांमुळे दिशाभूल होते. तेल जाळण्यात व कार्बन वाढवण्यात मोठा सहभाग असलेल्या अमिरातीच्या देशांतील औद्योगिक समाजाला पोषण पुरवणे म्हणजे तापमानवाढ निर्माण करणाऱया व अन्न निर्मिती थांबवणाऱया औद्योगिकीकरणाला गती देणे आहे. यातून आर्थिक भरभराट करून घेणारे हिंदुस्थानी शेतकरी, औद्योगिक उत्पादने खरेदी करून हिंदुस्थानातही अवकाळी पाऊस, वादळे, महापूर आणणाऱया तापमानवाढ व हवामान बदलाला अधिक तीव्र करणार आहेत.
तीन बाजूंना समुद्र आणि उत्तरेकडे बर्फाच्छादित हिमालय व मधील डोंगररांगा या हिंदुस्थानला लाभलेल्या नैसर्गिक घडणीमुळे येथे अजूनही तापमानवाढ व हवामान बदल पृथ्वीवरील वर उल्लेख केलेल्या भूभागांप्रमाणे अतिरेकी स्वरूप घेत नाही, पण विकासामुळे डोंगर तुटत आहेत, जंगल नष्ट होत आहे आणि वाढत्या तापमानाने हिमालयाचे बर्फाचे आवरण जात आहे. हा बदल ज्या वेगाने घडत आहे, ते पाहता येत्या पाच वर्षांत दुर्घटनांचे तीव्र स्वरूप होईल आणि हिंदुस्थान भीषण अन्न समस्येला सामोरा जाईल.
युनोचे सरचिटणीस अँटोनियो ग्युटेरेस आणि अन्न विभागाचे संचालक डेव्हिड बेसली यांनी जागतिक दुष्काळाचा धोक्याचा इशारा दिला आहे. याच्याशी जोडलेली पाणी समस्या रोज बिकट होत चालली आहे, परंतु निसर्गाला उद्ध्वस्त करून जगणारी शहरी माणसेच नाही, तर ग्रामीण शेतीमधील समाजदेखील निसर्गाविरुद्ध असलेल्या बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेचा घटक बनण्यात धन्यता मानत आहे हे चिंताजनक आहे.
नैसर्गिक सुदृढ परिसंस्था, जैवविविधता आणि वेळापत्रक पाळणारा पाऊस व हवामान यामुळे अन्न उत्पादन वृद्धिंगत होते. याचे आर्थिक व औद्योगिक वाढीशी विरोधी नाते आहे. अशाच प्रकल्पांमुळे अमिरातीच्या व जगाच्या अन्न समस्येत वाढच होत जाणार आहे.
हिंदुस्थानात शेतकऱयांचे आंदोलन चालू आहे. त्यांची उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत मिळावी ही मागणी किंवा कॉर्पोरेट जगत आपल्याला पैशांच्या ताकदीच्या जोरावर धान्याचा साठा करून वेठीस धरतील, शेती त्यांच्या ताब्यात जाईल ही भीती रास्त आहे. परंतु आंदोलक शेतकरी, कॉर्पोरेटमधील उच्चभ्रू आणि त्यांच्या बाजूने उतरलेले सरकार या तिन्ही घटकांना पृथ्वीवर अन्न निर्मितीसंबंधात काय परिस्थिती तयार झाली आहे याची जाणीव नाही.
(लेखक भारतीय जीवन व पृथ्वीरक्षण चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)
