मराठीची सक्ती

688
marathi-school

>> गुरुनाथ वसंत मराठे

राज्य प्रशासनाच्या कारभारात राजभाषा मराठीचा वापर सक्तीचा करण्यात आला असून सरकारी कार्यक्रम, बैठकांमध्ये बोलताना मराठीचाच वापर करण्याची, मंत्रिमंडळ बैठक व उच्च स्तरांवरील बैठकांमधील कोणतेही सादरीकरण मराठीतच करण्याचे आदेश, सरकारतर्फे सनदी अधिकऱयांसह, सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना जारी करण्यात आले आहेत. आता त्याच जोडीला, सरकारी योजनांची माहिती जनसामान्यांना देताना, त्याबाबत चर्चा करताना आणि दूरध्वनीवर बोलतानाही संबंधित अधिकारी कर्मचाऱयांनी मराठीतूनच बोलणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हातात घेतल्यावर त्यांनी मराठीला नवसंजीवनी देण्याचे काम हाती घेतले आहे.

सरकारी कामामध्ये, न्यायालयातून मराठीतून काम झाले पाहिजे ही सक्ती योग्यच आहे. परंतु आता त्याच जोडीला दूरध्वनीवरून देखील मराठीत बोलावे अशी जी सक्ती करण्यात आली आहे. या ठिकाणी अमराठी माणूस, मराठी मोडके तोडके बोलून वेळ मारून नेऊ शकू. पण या सक्तीचे आपल्या मराठी बाबूंकडून किती पालन केले जाईल याची शंका वाटते. कारण आपण अजूनही इंग्रजीची कास धरली आहे, ती सोडावयास तयार नाही. म्हणूच तर कोणताही मराठी माणूस समोरील मराठी माणसाशी बोलताना त्याच्याकडून वारंवार इंग्रजी शब्दांची पेरणी केली जाते, त्याचे काय? त्यांना मराठी बोलताना मराठी शब्द आठवत नाहीत की, मराठी शब्द बोलण्याची त्यांना लाज वाटते? इतकेच कशाला, मराठी गाण्याचा किंवा नृत्याचा कार्यक्रम दूरदर्शनवरून सादर होत असताना, परीक्षक अनेक इंग्रजी शब्दांची पखरण करतात. मराठी कार्यक्रम असेल तर, त्यात हिंदी गाणी कशाला? सरकार सगळीकडे मराठीचा वापर सक्तीचा करत आहे, ते चांगलेच आहे. परंतु आज अनेक मराठी कुटुंबे आपल्या मुलाच्या भवितव्याचा विचार करून त्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देतात. त्यांना मराठी माध्यमे कमी दर्जाची वाटतात? इतकेच कशाला, मराठी कुटुंबातील अनेक मुले/मुली आपल्या आई-वडिलांना आई-बाबा न म्हणता, उलट इंग्रजीतून मम्मी-डॅडी म्हणतात ते का? तेव्हा मराठी भाषा सर्वत्र अनिवार्य जरूर करावी. पण त्याची सुरुवात प्रत्येकाने स्वतःच्या घरापासून करायला हवी.

आपली प्रतिक्रिया द्या