
>> जयेश राणे
एकाच वेळी दोन पदव्या घेण्याची मुभा असण्याची घोषणा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केली आहे. खरं तर देशातील विविध विद्यापीठे विविध शाखांसाठी जो पदवी अभ्यासक्रम चालवतात, त्यात पालट करणे आवश्यक आहे. कारण त्या कालबाह्य अभ्यासक्रमाचा आणि बाजारातील मागणीचा काडीमात्रही संबंध नसतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे पदवी असते, पण त्याला त्याच्याविषयी आवश्यक ज्ञान नसते. लेखी परीक्षा उत्तीर्ण करून पदवी मिळवणे हेच वर्षानुवर्ष चालू आहे. त्यात पालट व्हावा अशी कोणाचीच इच्छा दिसत नाही. किंबहुना, कोणी शिक्षणतज्ञही तसे उघडपणे बोलत नाहीत. प्रतिवर्षी पदवी घेऊन अनेक विद्यार्थी महाविद्यालयांतून बाहेर पडतात. आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या घोषणेचा विचार करता काही विद्यार्थी एकावेळी दोन पदव्या घेऊन बाजाराच्या स्पर्धेत उतरतील. त्याचा उपयोग काय? येथे एक पदवी घेऊन अनेकांच्या नोकरीचा पत्ता नाही आणि त्यात दोन पदव्यांची टूम कशासाठी?
या आयोगातील मंडळींना खरेच शिक्षण आणि कौशल्य विकास यातील काही कळतं का? अभ्यासक्रम कोणत्याही शाखेचा असो, तो पूर्णपणे विद्यार्थ्याच्या कौशल्याचा विकास करणाराच असला पाहिजे. महाविद्यालयात 75 टक्के उपस्थिती बंधनकारक असते. ती त्या खाली असेल तर महाविद्यालये घसघशीत आर्थिक दंड वसूल करतात. केवळ आणि केवळ थिअरीच्या तासांवर जोर देऊन स्वतःच्या महाविद्यालयाचा निकाल 100 टक्के लागावा यासाठीची ही केविलवाणी धडपड असते. बाकी प्रॅक्टिकल नावाची गोष्ट यांच्या पचनी पडत नाही. तेव्हा यांच्याकडे आवश्यक साधनसुविधा नसतात, सॉफ्टवेअर नसतात. आधीच एकतर विद्यापीठाचा 90 टक्के थिअरीयुक्त अभ्यासक्रम आणि अवघा 10 टक्के प्रॅक्टिकल भाग. म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होतेच, शिवाय त्यांच्या भावी आयुष्याचीही अतोनात हानीच होते. या अशा गंभीर सूत्रांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने केवळ बेकारांच्या फौजा सिद्ध होत आहेत. हातात पदवी पडल्यावर नोकरीच्या शोधात जाताना ती मिळवण्यासाठी पुन्हा शिकवण्या लावाव्या लागतात. असे असल्याने पदवीची 3 वर्षे काय शिकवले आणि काय शिकलो? असे प्रश्न पडतात. पदवी आणि कौशल्य दोन्ही महत्त्वाचे, पण जेवढे महत्त्व पदवी पूर्ण करण्याला आहे, तेवढेच महत्त्व कौशल्य विकासाला नाही हे देशातील जळजळीत सत्य आहे. कौशल्य विकास वगैरे काय ते विद्यार्थ्याने स्वतःचे स्वतः पाहावे, असे अघोषितपणे ठरलेले आहे. याविषयी विद्यापीठ अनुदान आयोग ठोस भूमिका घेत नसल्याने देशातील विद्यापीठेही बिनधास्त आहेत.
प्रतिवर्षी अभ्यासक्रमात बदल झालाच पाहिजे आणि तोही बाजाराच्या मागणीप्रमाणे. साधारण 5 वर्षांनी अभ्यासक्रमात पालट होतो, तोही फुटकळ असतो. नाममात्र पालट करणाऱ्यांना विद्यार्थ्यांत आवश्यक ते कौशल्य यावे अशी भावनाच नसते असे का म्हणू नये? पालट करणे जड जात असेल म्हणजे एक कटकट वाटत असेल तर त्या त्या क्षेत्रातील नामांकित आस्थापना (कंपन्या) आहेत, त्यांच्या अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करून बाजाराची आवश्यकता समजून घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यासक्रमात पालट करावेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित तर होईलच, शिवाय अभ्यासक्रमात पालट म्हणजे काय हे जवळून समजल्याने तो करण्याची इच्छाशक्ती नसलेल्या शिक्षणतज्ञांच्या (?) बुद्धीवरील गंज दूर होण्यासाठी सहाय्य होईल. विद्यापीठ अनुदान आयोग, देशातील विद्यापीठे आणि नामांकित आस्थापना यांनी मिळून काम केले पाहिजे. दोन पदव्यांची टिमकी वाजवण्यापेक्षा एकाच पदवीचे नाणे खणखणीत कसे वाजेल आणि त्या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कसा वाढेल येथे लक्ष दिले तरी बेकारीवरील अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळून बेकारीचे रडगाणे मार्गी लागण्यासाठी निश्चितच सहाय्य होऊन देशाच्या प्रगतीत खारीचा नव्हे, तर सिंहाचा वाटा उचलणारी कुशल पिढी सिद्ध होईल यात दुमत नाही. बेकारी ही अकुशलतेमुळेच आहे. या अकुशलतेचा फुगा फोडण्यासाठी कुशलतेची टाचणी त्यास टोचावीच लागेल. दोन अथवा अनेक पदव्या हे बेकारीवरील उत्तर नाही.






























































